काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने निर्णयले नेपाली राजनैतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रायः लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संवैधानिक अधिकारको रूपमा मानिन्छ । तर, सरकारले असामाजिक, अश्लील वा दुष्प्रचार फैलाउने माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको घटनाले देशले अवलम्बन गरेको लोकातान्त्रीक मूल्य मान्यताका सीमालाई नै चुनौती दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु केवल सूचना प्रवाहलाई रोक्नु मात्रै हैन , नागरिकको विश्वास र लोकतान्त्रिक भावना माथिको प्रत्यक्ष प्रहार पनि हो । सरकारको यो कदमले उसको छवि कट्टरतावादी र आलोचना असहिष्णु भएको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक सत्ता र नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गर्ने बताउदै आएका छन् तर यस प्रकारका अलोकतान्त्रीक कदमले आम जनताको भावनामा असन्तोष पैदा गर्ने जोखिम बढाउँछ र नागरीकहरु अर्को विद्रोहको मसाल उठाउनसम्म पनि पछि पर्दैनन् ।
सामाजिक सञ्जाल नेपाली जनताको दैनिक र प्रत्यक्ष जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, राजनीतिक संवाद र व्यक्तिगत सम्पर्कमा सामाजिक सञ्जालले ठुलो भूमिका खेल्दै आएको छ। तर सरकारले यसरी अचानक रुपमा गरेको बन्दले केवल सूचना प्रवाहलाई बाधा पुर्याएको छैन, आर्थिक गतिविधि, साना व्यवसाय र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई पनि ठूलो असर पारेको छ । विशेष गरी युवा वर्ग, विद्यार्थी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूमा यसको ठुलो प्रभाव परेको प्रस्ट देखिन्छ।
सरकारको यो निर्णयमा नीतिगत कमजोरी पनि उजागर गर्छ । जब कुनै नीतिले जनताको विश्वास गुमाउँछ र व्यापक असन्तोष सिर्जना गर्छ, तब सरकारको जनताप्रतिको संवेदनशीलता र जिम्मेवारी प्रश्नमा आउँछ । आलोचनालाई दमन गर्ने माध्यमको रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु कुनै पनि किसिमको समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । यसको सट्टा, डिजिटल साक्षरता, सचेतना अभियान र कानूनी ढाँचामा सुधार गरेर असामाजिक सामग्री नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो ।
वर्तमान ओली सरकारको यो प्रकारको कदमले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि कमजोर बनाउन सक्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सूचना स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता संविधानमै लेखिएको छ तर सरकारको असहिष्णु र नियन्त्रणको प्रवृत्तिले विदेशी लगानी, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पानि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यो डिजीटल युगमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर ओली सरकारले आम जनताको आवाज दबाउने प्रयास गरेको छ । तर यसले सरकारलाई बलियो बनाउँदैन, बरु जनस्तरमा सरकार झन् धेरै असन्तोष र अविश्वास मात्र बढाउँछ। लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य भनेको दमन होइन, संवाद र विश्वासको वातावरणको निर्माण गर्नु हो।
