प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ।
यो तथ्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले नै उजागर गरेको हो।
महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिना (अर्धवार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अधिकांश मन्त्रालयहरूले आफूले गर्ने भनेका कामहरू समयमै पूरा नगरेको औंल्याएको छ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गत असार ३० गते यो सरकार गठन भएको थियो। कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहभागी रहेको सरकारमा २२ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक योजना/कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार मन्त्रीहरूसँग सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार समयबद्ध काम नगरेको देखिन्छ।
सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसमेत गरी २८ मन्त्रालय/निकायहरूको एक हजार १० क्रियाकलाप र एक हजार ९ सय ६१ माइलस्टोनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
सबै मन्त्रालय र निकायका ३४४ कार्ययोजना एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ। कार्ययोजनालाई माइलस्टोन र क्रियाकलापमा बाँडेर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिएको हो।
मन्त्रालयहरूले पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोन र क्रियाकलापमा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। नेपाली कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुन मन्त्री छन्। कानुन मन्त्रालयले ११ वटा माइलस्टोन र एउटा क्रियाकलाप सम्पन्न गरेर शतप्रतिशत काम गर्यो।
जबकि पुस महिनाभित्र ४४ माइलस्टोन र २३ वटा क्रियाकलाप पूरा नगर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले २८.१ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ। यसले नतिजामा आधारित भई लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको तयारीमा ठेस पुर्याएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री नै फेल भएको चर्चासमेत भइरहेको छ। यही कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर रहेको देखाउँदै विगतमा मन्त्री हेरफेर गर्ने चर्चासमेत हुने गरेको थियो। यसपालि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर छ।
