प्रहरीले उजुरी नलिएपछि सरकारी वकिलमार्फत गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी, मानव अधिकार आयोग र दलित आयोगमा पनि उजुरी
सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडीमाथि राज्यसंयन्त्रबाटै भएको अत्याचारका विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन् । यता अधिकारकर्मीहरूले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनीहरू सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका हुन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र दलित आयोगमा पनि उजुरी परेको छ ।
आइतबारको संसद् बैठकमा माओवादी सांसद रणेन्द्र बरालीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे । ‘अन्तरजातीय विवाह गर्ने सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार अझै सुरक्षित छैनन् । कतिवेला अजित मिजारको हालत हुने हो थाहा छैन । यो अत्याचारबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दछु,’ उनले भने, ‘अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई ३० हजार धरौटी लिने जिल्ला न्यायाधीश, गैरकानुनी रूपमा विदेश गएर पक्रने एसपी रुगम कुँवर, निर्देशन गर्ने प्रहरी महानिरीक्षकलगायतलाई कारबाही गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीलाई सडकबाट ‘राजीनामा दे’ भन्दा हुन्न भनेर हामीले कसरी भन्ने ?’
गृहमन्त्रीविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै जाहेरी दिन सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका अधिकारकर्मी यसअघि शुक्रबारको संसद् बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि गृहमन्त्री लेखक र अन्य संलग्नमाथि छानबिनको माग गरेका थिए । ‘सत्येन्द्र–नेहाको विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएको छ । सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालमा न्याय मरेको छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । तर, मुम्बईबाट पक्राउ गरी यातना दिन निर्देशन दिने गृहमन्त्री र अन्य संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
अधिकारकर्मीहरू गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी दिन सुरुमा प्रहरीकहाँ पुगेका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि आइतबार उनीहरूले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दिएका हुन् ।
प्रहरीले जाहेरी बुझ्न निमाने सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने नियम छ । सरकारी वकिलले प्रहरीलाई पत्र नै पठाएर छानबिनको आदेश दिन सक्छ । यो अवस्थामा प्रहरीले छानबिन अघि बढाउनुपर्छ ।
‘प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सरकारी वकिलकोमा दिएका हौँ,’ दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले भने, ‘गृहमन्त्रीकै कारण दलित युवक र उनीसँग विवाह गर्ने युवतीमाथि ज्यादती भएको छ, यो जातीय विभेद हो, गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’
अभियानले आइतबारै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग राखेर उजुरी दिएको छ । मानव अधिकार आयोगले यो घटनामा पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा एक महिनाअघिदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
‘हाल प्रहरी अधिकारीको बयान लिइरहेका छौँ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने गृहमन्त्रीलाई पनि बोलाउँछौँ ।’
गत शुक्रबार दलित अधिकारकर्मीले सत्तारूढ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिनका लागि ‘चेतावनीपत्र’ बुझाएका थिए । तर, अझै यसमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिनका लागि चासो दिएका छैनन् । गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक नै मुछिएकाले छानबिन हुन नसकेको हो ।
प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गरी यातना दिएको सत्येन्द्र र नेहा स्वयंले बताउँदै आएका छन् । दुई प्रहरीलाई भारतको मुम्बईसम्म पठाएर आफूहरूलाई पक्राउसँगै कुटपिट गरेको, नेहाका बुबासँग गृहमन्त्रीले बैठक गरेको, प्रहरीले शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि गरगहनासम्म खोसेर अहिलेसम्म गायब पारेको उनीहरूले बताएका छन् । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा मुम्बईसम्म प्रहरी पठाएर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक छानबिनमा पनि खुलिसकेको छ ।
गृहमन्त्री लेखक, आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर र अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका तत्कालीन एसएसपी सानुराम भट्टराईको निर्देशनमा सोही कार्यालयका तत्कालीन डिएसपी रुगम कुँवर र सहायक हवल्दार इन्द्रमणि पोखरेल मुम्बई पुगेर सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गरेका थिए । गृहमन्त्री लेखक भने घटनाको विषयमा आफूलाई सामान्य जानकारीसमेत नभएको प्रतिक्रिया दिएर पन्छिदै आएका छन् ।
विवाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी पक्राउ गरिएको पनि मानव अधिकार आयोगको छानबिनमा खुलेको छ । प्रहरीले सत्येन्द्रलाई मात्र होइन, नेहालाई पनि पक्राउ गरेको थियो । नेहालाई पक्राउ गरी परिवारको जिम्मा लगाइएकोमा गत २० माघमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि मात्र उनी सत्येन्द्रसँग बस्न पाएकी छिन् । राजीखुसीसाथ उमेर पुगेर उनीहरूले बिहे गरेको भन्दै सर्वाेच्चले नेहालाई सत्येन्द्रको जिम्मा लगाएको थियो । तर, असुरक्षाका कारण उनीहरू अझै भूमिगत बस्न बाध्य छन् । उनीहरूको सर्लाहीको बरहथवास्थित घरमा समेत ताला लागेको छ । सुरक्षाका लागि प्रहरीले कुनै चासो दिएको छैन ।
दलित अधिकारकर्मीहरूले घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरी देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
