पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई जनही पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम हुनुपर्ने रायसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हिरासतमा रहेका रवि र छविलाई जनही पाँच करोड ५८ लाख बिगो कायम हुनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको कास्की प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कास्की प्रहरी स्रोतका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीमार्फत् ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आएको रकम बराबरको बिगो रवि र छविको भागमा परेको हो । त्यो बाहेक सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका र फरार प्रतिवादीको हकमा कुल एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिगो कायम हुनुपर्ने राय प्रहरीले प्रतिवेदनमा दिएको छ । प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रवि र छविसँगै कुल ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने प्रहरी निष्कर्ष छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनबारे यसअघि नै मुद्दा अदालत पुगेको थियो । गएको असोज १८ गते सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा कुल २१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो भने एक अर्ब ३५ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो । अहिले पुनः थप ३० जनालाई प्रतिवादी र बिगो थप १५ करोड गरेर कुल एक अर्ब ५० करोड र प्रतिवादी तथा संख्या ५१ पुगेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । रवि र छविसहित पाँचजनालाई पुरक जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरेर प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।
अहिले प्रतिवादी बनाएकाहरूमा बाग्लुङग ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीसमेत छन् । उनी बागलुङकै अर्को इमेज सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । कास्की प्रहरीले पक्राउ परेका रवि र छविसहितका आरोपीलाई तीनवटा मुद्दामा कारबाही माग गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको हो ।
उनीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगी मुद्दामा कारबाही माग गरिएको छ । कास्की प्रहरीले रवि र छविको हकमा दाबी गरेको पाँच करोड ५८ लाख अनुसार उनीहरूलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा कम्तिमा पनि चार देखि ६ वर्ष कैद सजाय, त्यस्तै संगठित अपराधमा थप तीन वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धकीरण मुद्दामा थप २ देखि १० वर्ष सजाय र बिगो बराबरको जरिबाना हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कास्की प्रहरीले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको ८५ दिनमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । उनी असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै रवि लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरू हाल कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुस ६ गते भित्र मुद्दा अदालत दर्ता गरिसक्ने पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने प्रहरीले दाबी गरेको बिगो र प्रतिबादीहरुको हकमा समेत हेरफेर गरेर मुद्दा दर्ता गराउन सक्छ ।
