जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आइतबार १२ बँुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रेशम चौधरीसँगै टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइका लागि पहल गर्ने, देउवा सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशलाई संसदबाट कानुनका रुपमा पास गर्न सरकारलाई दबाव दिने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्न दुबै दल सहमत भएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा दुबै दलका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता, राउतसँग २४ फागुन २०७५ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक पास र किसान आन्दोलनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न पनि दबाव दिने दुई दलको सहमति छ ।
दुबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि आफूहरु सहमत भएका ११ बुँदा सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन नगरे प्रदेश र संघ सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।’दुई पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा साझा सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने उल्लेख छ । मोर्चाबन्दीले दुबै पार्टीको मुख्यमन्त्री दाबीमा बल पुगेको छ । जनमत पार्टीले मधेश र नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ ।
दुबै पार्टी आ–आफ्नो प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि निर्णायक छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमतका १३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमाले (२३), जनता समाजवादी पार्टी (१६), माओवादी केन्द्र (८) मिल्दा पनि सरकार गठनका लागि चाहिने ५४ पुग्दैन । जनमतसँग १३ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
उन्मुक्तिलाई मनाउन खोजेका छन् । तर नागरिक उन्मुक्तिले भने मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
