काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशको केन्द्रीय प्रशासकीय परिसर भित्रका सीसीटीभी दृश्यहरु सुरक्षित छैनन भनी अनुमान समेत गर्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको बहुचर्चित सीसीटीभी फुटेज प्रकरणसम्बन्धी एक रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा मामिलालाई दृष्टिगत गर्दा समेत त्यस्ता फाइल सुरक्षित नै हुने भनी अनुमान गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा, सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
रिट निवेदकहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी रिट निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको औल्याएको हो । सर्वोच्च अदालतले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
सीसीटीभी फुटेज खै ? मेटियो !
बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई समावेश गरेको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज देखाउन माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भने पछिल्लो १३ दिनको मात्र फुटेज हेर्न सकिने भन्दै पुरानो फुटेज मेटिएको जनाएको थियो ।
