काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारेको प्रतिक्रिया बुझ्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा जिल्ल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइ मातहत राखिने घोषणा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गर्नु भएको थियो ।
संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णय बदर गराउन आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
संविधानको व्यवस्थाविपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने मनसुवा देखिएकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न बैठक बोलाइएको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनु भएको छ ।
निरन्तर क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने तयारी थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्णय नसच्याइए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने र निर्वाचनको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उब्जिने उहाँको दाबी छ । केही दिनअघि आयोग पदाधिकारीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर निर्णय फिर्ता लिन भनेका थिए ।
