काठमाडौं । सरकारले शीतलनिवास पठाएको रेशम चौधरीको आममाफी प्रस्तावसम्बन्धी फाइल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी प्रक्रिया नपुगेको बताएर गृह मन्त्रालयमै फिर्ता गरिदिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले रेशम आममाफीसम्बन्धी फाइल गृहमा फिर्ता गरेको हो । पौडेलको सचिवालयका अनुसार आममाफीका लागि कानुनी रीत नपुगेको देखिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमा फाइल फिर्ता गरेको हो । आजै मात्र टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारले शीतलनिवास पुगेर रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनेसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्ष नगर्न राष्ट्रपति पौडेललाई निवदेन दिएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि सत्ताका नाममा रेशमलाई आममाफी दिइए कानुनीराजको उपहास हुने वक्तव्य जारी गरेका छन् । शीतलनिवासका अनुसार आममाफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सर्वोच्चद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुने गरी कानुनबमोजिम गर्नू भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमा फाइल फिर्ता गरेको सचिवालयले प्रस्ट्याएको छ ।
टीकापुर काण्डमा ज्यान गुमाएका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमै कार्यार्थ पठाएको छ । ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा आठ प्रहरी र एक दूधे बालक मारिएका थिए ।
घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए ।
घटनामा रेशम चौधरी दोषी रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए । गत २ जेठमा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । हाल रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दस दलीय गठबन्धन सरकारमा छ । रेशमपत्नी एवं पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालिरहेकी छन् ।
