काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सेवा–सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको बताएकी छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा मन्त्री गौतमले सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनः नियुक्त हुँदा निवृत्तिभरण र तलब दुवै लिने अवस्था अन्त्य गर्न कानुन बनाउन लागिएको बताइन् ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले समेत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन आदेश दिएको छ ।
मन्त्री गौतमले राज्यको सीमित स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गर्न र दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न विधेयक आवश्यक भएको बताइन् । विधेयकमा रहेका विभिन्न प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
