काठमाडौँ । भोटेकोसी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका १ हजार २ सय ८७ जनाको शव फेला परेको छ।
शुक्रबार मध्याह्नसम्म १ हजार २ सय ८७ जनाको शव फेला परेको हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा बाढी र सोसँग सम्बन्धित विपद्को पछिल्लो वस्तुस्थितिबारे अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार बाढीमा परी निधन भएकाहरुमध्ये चितवनमा सबैभन्दा बढी ३ सय ५९ जनाको शव फेला परेको छ।
नवलपरासी पूर्वमा २ सय १९, नवलपरासी पश्चिममा २ सय १२, नुवाकोटमा १ सय ८४, रसुवामा १ सय ४०, गोरखामा ७२, धादिङमा ६३ र तनहुँमा ३८ जनाको शव फेला परेको छ। फेला परेका शवमध्ये हालसम्म ९६ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ।
विपद्का क्रममा हालसम्म ५ हजार ३ सय ९७ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पताल, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका स्वास्थ्यकर्मीमार्फत उपचार भइरहेको छ।
उद्धार कार्यलाई तिब्रता दिँदै सुरक्षा निकायले हालसम्म १३ हजार ९३ जनालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको छ। शुक्रबार मात्रै त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई जनाको जीवितै उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
हालसम्म नेपाली सेनाले ८ सय ३० पटक र निजी क्षेत्रले १ सय २९ पटक हेलिकप्टर उडान गरी उद्धार र राहत कार्यमा सहयोग पुर्याएका छन्। उद्धार गरिएकामध्ये ३ सय ३ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्।
विपद् व्यवस्थापनका लागि देशभर २१ हजार ४ सय २१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। जसमा नेपाली सेनाका ९ हजार २ सय ८७, नेपाल प्रहरीका ७ हजार ९ सय ३१ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४ हजार २ सय ३ जना रहेका छन्।
प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन्। जसमा ५ सय ८३ जना विदेशी नागरिक छन्। सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा रसुवाका २ हजार १ सय ३० र नुवाकोटका २ हजार ३ सय ४० जना रहेका छन्। सम्पर्कविहीनको संख्यामा पहिचान नभएका शवहरू समेत समावेश भएको हुनसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
प्रारम्भिक आंकलनअनुसार बाढी र विपद्बाट ७ हजार ५ सय ७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ। यस्तै, ४८ सरकारी संरचना, १८ विद्यालय र ७ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएको छ। यातायात क्षेत्रतर्फ ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ।
विपद्बाट भएको कूल आर्थिक क्षति र नोक्सानी ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। शिघ्र पुनर्लाभका लागि मात्रै ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
