काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले देशमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, बेथिति र दण्डहीनता अन्त्य गर्न अपराधीलाई सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हान्ने व्यवस्था भएको कडा कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नेपालको विद्यमान कानुनी प्रक्रिया लामो, झन्झटिलो र ‘सेटिङ’मा आधारित हुँदै गएको आरोप लगाए। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अन्ततः प्रभाव तथा पहुँचका आधारमा छुटाउने प्रवृत्तिले मुलुकमा दण्डहीनता बढाएको उनको भनाइ थियो।
राईले अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै कडा शब्दमा भने, ‘मेरो–तेरो नभनी फटाहालाई कर्यापझ्याप पारेर कोर्राले हानौँ। त्यस्तो कानुन बनाऔँ, यही हो कानुन बनाउने ठाउँ।’
उनले केवल सोधपुछ र लामो अनुसन्धानले मात्रै अपराध नियन्त्रण हुन नसक्ने तर्क गर्दै राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अपराधीमा डर पैदा गर्नुपर्ने बताए। बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि कडा दण्ड व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद राईले देशको सुरक्षा अवस्था र सरकारको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रहितमाथि प्रश्न उठाएको उनको आरोप थियो।
‘हामी कस्तो देशमा छौँ ? जहाँ प्रधानमन्त्री नै भन्छन्, हामीले छिमेकीको सीमा मिचेका छौँ। यहाँ न सुरक्षा छ, न न्याय, न सेवा सुविधा,’ राईले संसद्मा भने।
उनको अभिव्यक्तिले संसद्मा कानुनको प्रभावकारिता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको घट्दो विश्वासबारे बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
यद्यपि सार्वजनिक रूपमा शारीरिक दण्ड दिने व्यवस्था मानवअधिकार र आधुनिक न्याय प्रणालीका आधारभूत मान्यतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। नेपालको विद्यमान न्याय प्रणालीले अपराधअनुसार अदालतबाट तोकिएको कानुनी सजायलाई आधार मान्दै आएको छ।
