काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल ले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्रीको पुनर्बहालीको प्रसङ्गलाई जोड्दै सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएका छन्। उनले यी दुई घटनाले सरकारको सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
शुक्रबार आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा झण्डै २०० तोला सुन रहेको उल्लेख भएपछि आमनागरिकमा सरकारको प्राथमिकताप्रति नै संशय पैदा भएको दाबी गरे। मुलुकलाई उत्पादन, रोजगारी र लगानीतर्फ नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यक्तिले सुन सञ्चयलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश जानु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
“सुनले न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न उत्पादन बढाउँछ। प्रधानमन्त्रीसँग ठूलो परिमाणमा सुन रहेको सन्देशले मुलुक कस्तो आर्थिक र सामाजिक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ,” पोखरेलले भने।
उनले गृहमन्त्रीको पुनर्बहाली प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए। गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आयोग गठन गरिए पनि प्रतिवेदन बुझाएकै दिन त्यसको गम्भीर अध्ययन नै नगरी पुनर्बहाली गरिएको भन्दै उनले यसले सुशासनको मर्ममाथि चोट पुगेको टिप्पणी गरे।
पोखरेलका अनुसार गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा कानुनी हदभन्दा बढी जग्गा देखिएको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “त्यो पैतृक सम्पत्ति नभई पछि खरिद गरिएको हो भने त्यसको स्रोतबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। यस्ता व्यक्तिबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,” उनले भने।
उनले केही व्यापारीमाथि कडा कारबाही भइरहँदा गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपमा भने फरक व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाए। आयोगलाई निष्पक्ष छानबिनका लागि नभई कसैलाई जोगाउने र कसैमाथि मात्रै कारबाही गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै पोखरेलले राज्य संयन्त्र पूर्वाग्रही ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे।
पोखरेलको यो अभिव्यक्ति सरकारको पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरण र सुशासनको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक बहसकै क्रममा आएको हो।
