काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालन भएका विभिन्न ठेक्कामा स्वीकृति, अनुगमन, भुक्तानी तथा सहजीकरण गर्ने क्रममा अधिकारीले पदको दुरुपयोग गरी १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस/रिसवत लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ ।
आयोगले ठेक्कामा संलग्न गायत्री निर्माण सेवा तथा उक्त कम्पनीका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकालबाट अधिकारीले सो रकम लिएको आरोप लगाएको छ । उक्त रकमबाट ललितपुरमा रहेको १३ आना जग्गा खरिद गरी सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने तथा रूपान्तरण गर्ने कार्य भएको आयोगको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार अधिकारीले घुसबापत प्राप्त रकमलाई वैधानिक देखाउने उद्देश्यले श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए । जग्गाको लिखतमा ९१ लाख रुपैयाँ थैली कायम गरिएको भए पनि वास्तविक कारोबारभन्दा बाहेकको रकम बैंकिङ माध्यमबाट व्यवस्थापन गरी गैरकानुनी स्रोत लुकाउने प्रयास भएको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगो बराबर जरिवाना तथा सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्न माग दाबी गरेको छ । साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हैसियतले थप सजायको मागसमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, घुस रकम उपलब्ध गराउने आरोपमा गायत्री निर्माण सेवा र कम्पनी प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकालविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाहीको माग गरिएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकमलाई लुकाउने, स्थानान्तरण गर्ने तथा रूपान्तरण गर्ने कार्य भएको भन्दै अधिकारी र ढकालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत थप अभियोजन गरेको जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा पनि दुवै प्रतिवादीविरुद्ध १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कानुनबमोजिम सजाय तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ठेक्का प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा भएको भनिएको अनियमितताबारे प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी आरोप पत्र दायर गरेको जनाएको छ । अब मुद्दाको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतबाट हुने छ ।
