काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले पदभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा प्रशासनिक सुधार, सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन, निजामती सेवा सुधार तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय र कार्यान्वयन अघि बढाएकी छन्।
मन्त्री रावलको नेतृत्वमा रिक्त रहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ। सहकारी क्षेत्रको सुधारका क्रममा १,७५४ जना साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ भने १५४ जना ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा ऋण असुली गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमिसम्बन्धी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। साथै ६ वटा स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोत सेवा सुरु गरिएको छ भने वडा तहबाटै डिजिटल सिफारिस गर्ने सफ्टवेयर परीक्षणको चरणमा पुगेको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको, कर्मचारी सरुवा अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको तथा निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत हेर्न र अद्यावधिक गर्न सकिने गरी किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सरकारले सिंहदरबार परिसरमै निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा इकाई स्थापना गरी सेवा सुरु गरेको छ भने बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ।
भूमि प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाउन मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राही बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। जग्गा रोक्का फुकुवा बैंकबाटै हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरी नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका सेवा मोबाइलबाटै उपलब्ध गराइएको छ। हालसम्म ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता यस प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्।
यस अवधिमा निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक, जग्गा, भूमि र सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयक, तथा सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको बेथितिमाथि छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ भने संलग्न कर्मचारीसँग थप स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसैगरी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सम्पूर्ण जग्गा हक हस्तान्तरण रोक्का, राजविराजको बिटौरी जग्गा विवाद समाधानका लागि समिति गठनलगायतका काम पनि अघि बढाइएका छन्।
डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले अनलाइन गुनासो ट्र्याकिङ पोर्टल, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको डिजिटल ड्यासबोर्ड, सहकारी ड्यासबोर्ड, जग्गा नापजाँचका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, ऋण गणना व्यवस्थापन प्रणाली (LCMS) तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भूमि प्रशासनमा LRIMS, NIDMIS र NeLIS बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (NCHL) सँगको सहकार्यमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी कारोबारको अनलाइन भुक्तानी सुरु गरिएको छ भने नागरिक एपबाट जग्गाको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ।
स्थानीय तहको बजेट समयमै ल्याउन मन्त्रालयले स्थलगत टोली परिचालन गरेको थियो, जसका कारण अधिकांश स्थानीय तहले निर्धारित समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन्। साथै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय सहजीकरण तथा समन्वय संयन्त्र पनि गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको, स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड स्वीकृत गरिएको, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको तथा मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम होटल र रिसोर्टमा नगरी आफ्नै हलबाट सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरिएको छ।
मन्त्री रावलको पहिलो १०० दिनलाई प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा केन्द्रित अवधिका रूपमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ।
