काठमाडौं । पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि आफ्नो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई कम्पनीको सेयर खरिद प्रक्रियामा अनुचित सहजीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विभागका अनुसार पौडेलले मन्त्री पदमा रहँदा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी व्यवसायी भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिद गर्न सहज वातावरण मिलाइदिएको आशंका गरिएको छ। उक्त कार्यबाट आर्थिक लाभ तथा गैरकानुनी कारोबार भएको हुनसक्ने आधारमा विभागले थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
यता पौडेल पक्षले भने पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै आएको छ। पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले आफ्नो श्रीमान्लाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पक्राउ र हिरासतको कानुनी आधारबारे सम्बन्धित निकायसँग लिखित जवाफ मागेको हो। अदालतको आदेशपछि अब विपक्षी पक्षले पौडेललाई पक्राउ गर्नुको कारण र त्यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै अदालतमा जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले पौडेलको पक्राउ कानुनसम्मत भए–नभएको विषयमा निर्णय गर्नेछ।
