काठमाण्डौ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था आए पनि कर पुनर्संरचना गरिएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा उनले आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका लागि कर संरचनामा परिवर्तन गरिएको बताएका हुन्। उनले अन्तःशुल्क हटाएर आन्तरिक उत्पादन संरक्षण शुल्कको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यस्तो शुल्क आयातित वस्तुमा मात्रै लाग्ने र स्वदेशी उत्पादनमा नलाग्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण पुग्ने बताए।
यद्यपि, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित अभ्यास भने नभएको उनले स्वीकार गरे। ‘निश्चित समयलाई आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हिसाबले गाली खानेगरी कर लगाइएको छ,’ वाग्लेले भने। उनले उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि संरक्षणको माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सोही मागअनुसार आयातमा मात्रै लाग्ने गरी कर संरचनामा हेरफेर गरिएको बताए। प्लाइउड उद्योगलाई लक्षित गरी अन्तशुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको पनि उनले बताए।
अर्थमन्त्रीले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए। उनले लामो समयदेखि छुन नसकिएका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्न पनि सरकारले हात हालेको बताए। उनले प्रस्तुत बजेटमा राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको बताए। सुशासनको जगमा इमान्दारितापूर्वक काम गर्न सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
कर संरचनामा गरिएको परिवर्तन तथा विभिन्न योजनाका कारण लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। वैदेशिक अनुदान लक्ष्य पनि केही हदसम्म महत्वाकांक्षी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको आधार आश्वासन रहेको उनले बताए। उनले विगत तीन दशकयता एकैपटक यति धेरै करका दायरा र संरचनामा परिवर्तन नगरिएको उल्लेख गर्दै समय अभावका कारण अझ धेरै काम गर्न सकिने अवस्था भए पनि सम्भव नभएको बताए। कर सुधार सरकारमा आएपछि मात्रै सुरु गरिएको प्रक्रिया नभएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनअघि नै सुधारका केही काम सुरू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको बताए।
मौलिक अनुभव, नेपालको अवस्थाबारे प्राप्त जानकारी तथा विज्ञहरूको सुझावका आधारमा तयारी गरी सुधारका कदम चालिएको उनको भनाइ थियो। समग्र करको बोझ घटाउने वाचा कार्यान्वयन गर्न कर सुधारमा हात हालिएको भन्दै उनले केही काम आगामी दोस्रो र तेस्रो वर्षका लागि थाती राखिएको बताए। अहिलेका नीतिबाट थप अनुभव प्राप्त हुने र अपेक्षित नतिजा नआए आवश्यक परे ‘कोर्स करेक्सन’ गरिने उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा माग खुम्चिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई विस्तार गर्न आयकरको सीमा दोब्बर बनाइएको उनले बताए। आयकर तिर्ने वर्ग सानो रहेकाले उपभोग विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो। उनले करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउने विषय विगतमा भाषणमै सीमित रहे पनि अहिले व्यवहारमै कार्यान्वयनमा ल्याइएको दाबी गरे।
