काठमाण्डौ। रास्ट्रीय मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले उक्त कानुनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिका मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन पनि आयोगको सिफारिस छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनेसमेत निर्णय गरियो ।’
