सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आगामी बर्षको निती तथा कार्यक्रम र बजेट कर्णालीको मौलिकता र आवश्यकतामा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले आकर्षक कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखि निती बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवबिक्रम शाहीले गत साता प्रदेशसभामा विधेयक पेश गरेका थिए ।
के छ सरकारको प्राथमिकता ?
आगामी बर्षका लागि कर्णाली सरकारले आगामी बर्ष कर्णाली भित्र्याउने प्रोत्साहन गर्ने, जडिबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मुल्य, बजारीकरण र उपयोगिता बिस्तारका लागि शितभण्डार निर्माणमा प्रात्साहन गर्ने गरी आगामी बर्षको निती कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यूवाहरुको सीप र ज्ञानको उपयोग, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा बजारको माग अनुसारको जनशक्ति बिकास, केन्द्रीय प्रशारण लाईन नपुगेका दुर्गम स्थानमा लघु जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत सेवा बिस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कर्णालीका रैथानेबालीहरुको उत्पादन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्राडिङ, व्यवसायिक कृषिका लागि सहुलियत ऋण, ब्याज अनुदान, कृषि वीमा लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । भौतिक संरचनाहरु दिगो गुणस्तरीय र प्रतिफलयुक्त बनाउने, कर्णालीको कला, भाषा र सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटन बिकासको आधारका रुपमा लैजाने, युवालाई सीप बिकास, उद्यमशिलता तालिम र सहुलियत मार्फत रोजगारी र स्वरोजार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कर्णालीलाई खेलकूद हवको रुपमा बिकास गर्ने, शिक्षामा शैक्षिक पूर्वाधार र प्रविधीको प्रयोग, सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँचल, सबै बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पु¥याउने लगायतका कार्यक्रममार्फत रोजगारी र कर्णालीको समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका माध्यमबाट समग्र प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक लगायतमा उच्च समृद्धि हाँसिल गरी मध्यम आय भएको प्रदेशको रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई विकास गरी मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रतिपक्षको विरोध सत्तापक्ष बचाउमा
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रस्तुत् विनियोजन विधेयकमा प्रतिपक्षले विगतको निरन्तरता भएको भन्दै कर्णालीको मौलिकतामा रहेर सरकारको निति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने बताएका छन् । सत्ता पक्षका सांसदहरुले बचाउ गरेका छन् । मंगलबारको बैठकमा भाग लिएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले समर्थन र विरोध गरेका हुन् ।
प्रतिपक्ष नेकपाका सांसद जुम्कित लामाले सरकारले ल्याएको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु कर्मकाण्डि भएको बताईन् । उनले कर्णालीको आवश्यकता अनुसार बजेट र निति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताईन् । योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा उदासिन हुँदा कर्णालीको बजेट खर्च निराशाजनक हुनु दुखद भएको बताईन् । ‘सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै निरन्तरता देखिएको छ’ उनले भने, ‘यसले कर्णालीको मौलिकतालाई समेट्न सकिरहेको छैन ।’
नेकपाकै रणसिंह परियारले कर्णालीको विपक्षी यहाँको विपन्नता र अबिकास भएकाले कर्णालीको समृद्धिका लागि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहन नपर्ने गरी निति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘कर्णालीको विपक्षी यहाँको अबिकास र विपन्नता हामीले भन्दै आएका छौ’ उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार बिकासका लागि आवश्यक निति र बजेट बनाउनु पर्नेमा यो विनियोजक विधेयकमा त्यस्तो भएको पाइदैन ।’ उनले कृषि उत्पादन, सिँचाई उत्पादनको बजारीकरणमा केन्द्रित नीति बनाउन पर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाकै साँसद कृष्णबहादुर जिसीले परम्परागत सिद्धान्त र प्राथमिकता भए पनि पहिलेको भन्दा संकुचन भएर आएको बताए । राजश्व बढाउने अवस्था हाम्रो नभए पनि पुँजिगत खर्च बढाउने क्षमता बढाउन नसकिए हाम्रो लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिँदैन । गत बर्ष जे कुरा ल्याएका थियौ हामी अहिले पनि त्यही कुरा दोहो¥याइ रहेको उनले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले के गर्ने भन्ने बिषयमा हाम्रा प्राथमिकताहरु ओझेलमा परेका छन् ।
सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसका साँसद इन्द्रकुमारी शाहीले यसले सीमित स्रोत साधनकोबीचमा पनि उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भएको बताईन् । कर्णाली जस्तो भौगोलिक जटिलता भएको प्रदेशका लागि यो सोच अत्यन्त सान्दर्भिक भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताईन् ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसका हिक्मतबहादुर बिष्ट, जानकी सिंह, खड्कबहादुर पाखरेल, नेकपा एमाले जीतबहादुर मल्ल, कलबहादुर हमाललगायतले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता समयानुकुल भए पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताएका थिए । प्रतिपक्ष नेकपामा साँसद महेन्द्र केसी, कल्याणी खड्का, बीरबहादुर शाही लगायतले भाग लिएका थिए ।
