काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ। मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्पादन गर्ने कामहरूको सूचीसहितको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित आफ्नो कार्ययोजना समितिमा पेस गरेका हुन्।
आफ्नो कार्ययोजनामा उनले अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्दै नागरिकले समयमै न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अधिकतम १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने लक्ष्य उनले प्रस्ताव गरेका छन्। यसैगरी, उनले अदालतका महत्त्वपूर्ण सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट) गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। न्यायालयको कामकारबाहीलाई नागरिकसमक्ष थप खुला र पारदर्शी बनाउन तथा सार्वजनिक चासोका मुद्दामा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक प्रक्रिया हेर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सके न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिँदै उनले आफूले कुनै पनि रिट दर्ता रोक्न आदेश नदिएको स्पष्ट पारे। रिट दर्ता र दरपिठ गर्ने पूर्ण अधिकार प्रशासनकै क्षेत्राधिकारभित्र रहने उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘रिट दर्ता र दरपिठको विषयमा प्रशासन नै पूर्ण जिम्मेवार र स्वतन्त्र रहेको अवस्था छ। प्रशासनबाट विवेक प्रयोग गरेर नै निर्णय भएको होला। यसमा म थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।’
त्यस्तै, उनले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा विगतदेखि उठ्दै आएका विवादहरूलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। न्यायिक नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता मूल्याङ्कन र वस्तुगत आधार निर्धारण गर्ने विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
