काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । सरकारको तर्फबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको विकास गरिने उल्लेख गरे । त्यसका लागि धितो पत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने लक्ष्य लिँदै ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने छ ।

Advertisement

त्यसैगरी प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सिप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिनेछ । भने गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साथै सम्बोनधनको अन्त्यमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले एनआरएनहरु उत्साहित बनाएको गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने ‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढेमा गैरआवासीय नेपालीहरु सदैव नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न तयार छौं ।’
आइतबार संसदमा बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि संविधान अनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट आउने छ ।
के के समेटिए ?

पुँजी बजारमा सहभागिता ः पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिनेछ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ ।

· डायस्पोरा पुँजीको परिचालनः वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागू गरिनेछ ।
· “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान ट्यांक” स्थापना ः प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान ट्यांक” स्थापना गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षण गर्न कानुनी सुरक्षा, सहजीकृत वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ।
· नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था ः गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ।
· प्रवासी लगानी आकर्षणः उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिनेछ ।
· नेपाल लगानी भिसाः नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा” उपलब्ध गराइनेछ ।
· सीप पासपोर्टः वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई डिजिटल “सीप पासपोर्ट” मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।
· विप्रेषण–लगानी मिलान कोषः विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिनेछ ।
· सीप र रोजगारः कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
· रिमोट वर्क नीतिः नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
· राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई सुदृढीकरणः विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई सुदृढीकरण गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातैदिन चौबीसै घण्टा “सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट” र नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
· रोजगार प्रवद्र्धन दशक ः वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि २०९२÷०९३ सम्म “रोजगार प्रवद्र्धन दशक” घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
· सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त वैदेशिक रोजगारीः वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने छ । अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ । रिभर्स माइग्रेशनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ।
· श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच ः श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। नियमित श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
· वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यम ः वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।