काठमाडौं । नेपाल विश्वमै प्रचुर जलस्रोतको धनी राष्ट्र भएपनि यसको उचित दोहन र उपयोगमा देखिएको सुस्तता राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ । जलविद्युतको अथाह सम्भावना भएर पनि ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति हासिल हुन नसक्दा मुलुकले आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षाका सुनौला अवसरहरू गुमाइरहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको बलियो आधार बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक कमजोरीले जलविद्युत क्षेत्रले सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेको छैन । यही दीर्घकालीन ढिलाइ र नीतिगत अनिश्चितताको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ, जसले करिब दुई दशकदेखि केवल कागजी प्रक्रिया र आशामै समय व्यतित गरिरहेको छ ।
दैलेख र अछाम जिल्लाको सिमानामा अवस्थित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि सन् २००८ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लीकार्जुन राव (जिएमआर) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि ५४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको भएपनि सम्झौता भएको करिब १६ वर्ष बितिसक्दा समेत आयोजना प्रभावकारी रूपमा निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । यो दीर्घकालीन ढिलाइले राष्ट्रलाई केवल प्राविधिक रूपमा मात्र होइन, ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति पु¥याएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले विद्युत उत्पादन, यसको निर्यातबाट हुने आम्दानी र औद्योगिक विस्तारका सम्भावनाहरू ओझेलमा परेका छन् । ढिलो कार्यान्वयनका कारण सिर्जित मुद्रास्फीति र सम्भावित लाभको गणना गर्दा राष्ट्रले हालसम्म सयौँ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस आयोजनाको अनिश्चितताको सबैभन्दा ठूलो मार कर्णाली क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न क्षेत्रका बासिन्दाहरू आज पनि चरम बेरोजगारी, गरिबी र विकासको अभाव झेल्न बाध्य छन् । एकातिर हजारौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत र खाडी मुलुक पलायन भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नै आँगनमा रहेको विशाल ऊर्जाको स्रोत उपयोगहीन बनिरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली नेपालका रणनीतिक र तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने आयोजनामध्ये एक हो । यसबाट नेपालले रोयल्टी, कर, २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । तर, आयोजना नै सुरु नहुँदा स्थानीय आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार विकास र निर्यात क्षमता वृद्धिमा पुग्न सक्ने योगदान शून्य प्रायः भएको छ ।
आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुका पछाडि जिम्मेवार निकायको कमजोर अनुगमन मुख्य कारण देखिएको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता प्रारम्भिक खुड्किलाहरू तोकिएको समयभित्र पूरा भए वा भएनन् भन्ने विषयमा सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्न सकेन ।
यति महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको आयोजना स्पष्ट समयसीमा र जवाफदेहिताविना अनिश्चितकालसम्म अल्झिरहनु राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिँदैन । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार बन्नुको साटो मूकदर्शक बनेर बस्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । यस्तो कार्यशैलीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने खतरा रहन्छ ।
यस्तो समस्या केवल माथिल्लो कर्णालीमा मात्र सीमित छैन । फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती, एसआर–६ र तल्लो अरुणजस्ता ठूला आयोजनाहरू पनि लामो समयदेखि कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । तर, सोही अवधिमा अध्ययन सुरु गरिएको भारतको एसजेभिएनद्वारा प्रवद्र्धित ९०० मेगावाटको अरुण–३ आयोजना भने सम्पन्नताको चरणमा पुगिसकेको छ । यसले के प्रष्ट पार्छ भने नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि स्रोत वा प्राविधिक क्षमताको अभाव भन्दा पनि कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, नीतिगत निरन्तरताको कमी र नतिजामुखी प्रतिबद्धताको अभाव नै मुख्य चुनौती हो । सरकारका आफ्नै निकायहरूले अगाडि बढाएका ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरू समेत अध्ययनकै चरणमा रोकिनुले हाम्रो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
नेपालमा ठूला आयोजनाहरूमा देखिने ढिलाइको अर्को प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कार्यसंस्कृति पनि हो । सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ र प्रशासनिक जटिलताले प्रश्रय पाउने गरेका छन् ।
नेपालले अहिले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा पाइला टेकिसकेको अवस्थामा ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ र ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ ले तय गरेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तब मात्र सफल हुनेछन् जब रणनीतिक आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेछन् । तसर्थ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले माथिल्लो कर्णाली लगायतका अल्झिएका आयोजनाहरूका लागि ठोस र परिणाममुखी नीति अख्तियार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
अबको बाटो रणनीतिक आयोजनाहरूका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन समयसीमा तोक्ने र विकासकर्ताहरूलाई कडा जवाफदेहिताको घेरामा ल्याउने हुनुपर्छ । नियमित प्रगति मूल्यांकनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाइनुपर्छ र तोकिएको समयमा काम नभए सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैकल्पिक कार्यान्वयनको बाटो रोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका लागि द्रुत स्वीकृति प्रणाली लागू गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोडिनु आवश्यक छ । यदि वर्तमान प्रवद्र्धकबाट आयोजना अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा सार्वजनिक क्षेत्र, स्वदेशी लगानी वा नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत भए पनि आयोजनालाई गति दिनुपर्छ । जलविद्युत विकास नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य मेरुदण्ड हो । अब समय ढिलाइको होइन, निर्णायक कार्यान्वयन र दृढ राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने हो ।
