निजी विद्यालयका संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेन लगायतले ५ बुँदे माग अघि सार्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दैछन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आज अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन, निजी विद्यालय मास्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालयको योगदान, मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण’, ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ, निजी विद्यालयको पढाइ’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायत माग उनीहरूले राखेका छन् । उनीहरूले माग सम्बोधन नभए ८ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको जारी बैठकमा विवादित विषय टुंगो लगाएर विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा विवाद छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयहरुलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कतिपय सांसदहरूले १० प्रतिशतलाई आवास सुविधा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
केही सांसदहरूले निश्चित अवधि तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर समितिले वर्ष नतोकी क्रमश: गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने भन्नेमा सहमति जुटाएको छ ।
