काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। आज बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका हुन्।
बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित गर्नु मन्त्रालयगत रुपमा उठेको प्रश्नको मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए। त्यसैगरी खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अस्वीकार भएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आजै ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
विनियोजन विधेयक पारित गर्नु अगाडि आज बिहान सत्तापक्षीय दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। विनियोजन विधेयक भनेको सरकारले संसदमा पेस गर्ने ऐनको मस्यौदा हो, जसले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कुन मन्त्रालय, निकाय वा परियोजनामा कति रकम खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने अनुमति दिन्छ। यो विधेयकमार्फत सरकारले यो मन्त्रालयलाई यति बजेट, यो कार्यालयलाई यति खर्च गर्न पाउने भनेर कानुनी मान्यता दिन्छ। संसदले पारित गरेपछि मात्र सरकारले त्यो खर्च गर्न पाउँछ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको थियो। उनले कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड परिचालन गरिने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो। बजेट साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ।
