प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले आफूहरुलाई परेको व्यक्तिगत चोटका आधारमा मुद्दा दायर गरेको बताए । ‘यसमा कुनै राजनीतिक दलको संलग्नता छैन, अदालतबाट जे फैसला हुन्छ हामीलाई त्यो स्वीकार्य छ’ उनले भने ।सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार कानुन व्यवसायीहरु पुन: रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
रिटमा यसअघि नेपाल सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतका निकायबाट प्रचण्डलाई कारबाही नहुने भनी कुनै आदेश भएको भए बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिने प्रचण्डलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।रिटप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको बताएका छन् ।
मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
