प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने विषय लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताएका छन् ।कैलालीको टीकापुरमा हुने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न जाने क्रममा मंगलबार बिहान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘अध्यादेश ल्याउने कुरा नै अलोकतान्त्रिक कुरा हो । तथाकथित दुई तिहाइको अहंकार गर्ने सरकारले सदन आउँदै गर्दा अध्यादेश ल्याउनु नै गलत भएको छ’, प्रचण्डले भने ।
सरकारले संसद अधिवेशन सुरु हुनु भन्दा केही दिन अगाडि मात्रै विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । संघीय संसदको चालु अधिवेशन गत माघ १८ गते सुरु भएको हो । अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा पेस भइसकेका छ्न । तर, दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरेर ऐनमा रुपान्तरित भएपछि मात्रै अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधनले दिर्घकालीन रुपमा ऐनको रुप लिन्छ । यसका लागि अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनको समयसीमा रहन्छ । तर, अधिवेशन सुरु भएको एक महिनासम्म दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
केही अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत हुने अवस्था नरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । ‘केही अध्यादेश त स्वीकृत हुनेवाला छैन’ उनले भने ।
सरकार पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश छाडेर बाँकी अध्यादेश अगासिड बढाउन सहमत भएको छ । यो सहमति अनुसार अगाडि बढे भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत हुन सक्छ ।
