नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधि र संविधान मिच्ने ‘उस्ताद’ भएको आरोप लगाएका छन्।शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कानून र विधिसँग कुनै मतलब नभएको आरोप लगाएका हुन्।
उनले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको इतिहास पुरानो नभएको बताए।उनले विधि नमान्ने पृष्ठभूमि रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सही उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भनेर आश गर्ने ठाउँ नरहेको जिकिर गरे।उनले संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई सरकारले अध्यादेश ल्याउन नपाउने बताए।उनले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा जारी भएका अध्यादेशहरू सरकारले सही नियतले ल्याएको भनेर तथ्यले पुष्टि नगर्ने बताए।
उनले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीजी संविधान मिच्ने र मिचेर चल्ने कुराको ‘उस्ताद’ हुनुहुन्छ। र त्यो कुराप्रति उहाँ गौरवबोध गर्नुहुन्छ। उहाँलाई संविधानसित मतलब छैन, कानूनसँग मतलब छैन, विधिसँग मतलब छैन र व्यापक छलफल तथा परामर्शसँग पनि कुनै मतलब छैन। जतिधेरै छलफल गर्यो त्यति राम्रो हो। विधिको पालन गर्नु अनिवार्य नै हो। राज्यका सञ्चालकहरूले नै विधिको पालन गर्दैनन् भने अरूलाई विधिको पालन गर भन्ने नैतिक अधिकार राख्दैन। पहिले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई प्रयोग गरेर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको इतिहास पुरानो भएको छैन। उहाँलाई मन लाग्यो भंग गरिदियो। अदालतले त्यो बेठिक भन्न थाल्यो। त्यो पनि उहाँले टेर्नु भएन। जनमानसले त्यसलाई गलत ठानेर आन्दोलन गर्यो फेरि उहाँले दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो।’
संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको विधेयक फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदीय विधि उल्लङ्घन गरेको आरोप समेत उनले लगाए।
उनले भने, ‘यस्तो किसिमको पृष्ठभूमि बोकेका प्रधानमन्त्रीबाट राम्रो उद्देश्य राखेर राम्रो गरिएको होला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ शंकाको लाभ लिन सकिन्छ। तर यो सरकार बनाउँदा पनि त्यस्तै भयो। नियतमै खराब भएको हो वा राम्रो नियतले ल्याएको हो भन्ने कुरा तथ्यले जे भन्छ त्यही स्वीकार गर्नुपर्छ। यसमा हामीले आग्रह पाल्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यसो भएको कारण उहाँले जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यसमा विधिले के भन्छ भने संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू छलफको क्रममा रहेको समयमा अध्यादेशबाट ल्याउन पाइँदैन। ल्याउनै पर्यो भयो भने त्यो विधेयक समितिबाट फिर्ता भइसक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अध्यादेशको रूपमा ल्याउन सकिन्छ। उहाँले त्यो विधि पनि उल्लङ्घन गर्नुभयो। विधि उल्लङ्घन गर्ने कुरा दण्डनीय हुँदैन र? दोस्रो, संसदको अधिवेशन नबसिरहेको बेलामा, राज्यलाई ठूलै नोक्सान भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। तर जब संसदको अधिवेशन बस्नुपर्ने बेलामा टार्दै उहाँले ढिला गर्दै जानुभयो। र १८ गते पनि उहाँले बाध्य भएर बोलाउनु भएको हो। विपक्षी दलहरूले संयुक्त वक्तव्य दिएपछि बाध्य भएर संसदको अधिवेशन बोलाइएको हो।’
उनले भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुभन्दा पनि आफ्नाहरूलाई पोस्नको लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए।
