नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नेपालको नागरिक नभएको फैसला गरेसँगै लामिछानेले एकै पटक चार पद गुमाएका छन् । लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत हुन् ।
चितवन २ बाट निर्वाचित लामिछाने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए । तर उनीमाथि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्दा नै मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामाथि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै उनी अमेरिकी नागरिक बन्दा निष्क्रिय बनेको
नेपाली नागरिकता पुन प्रक्रिया पुरा गरेर सक्रिय नगराएको ठहरसहित लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समेत रहेको संबैधानिक इजलासका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलाबाट उनको नागरिकता निष्क्रिय रहेकै अवस्थामा त्यसैलाई प्रयोग गरेर पार्टी दर्तादेखि संसद्को उम्मेदवार बनेर विजयी र सरकारको मन्त्री समेत भएको पुष्टि हुन पुग्यो । लामिछाने सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनेर नेपाल आएका थिए ।
त्यसपछि सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी समेत बनाएका लामिछानेले श्रम स्वीकृती नलिई काम गरिरहेपनि सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । तर उनले अमेरिकी नागरिक बनेपछि निस्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता लिने वा कानुनी प्रक्रिया अपनाएनन् ।
रविको नागरिकता निष्क्रिय रहेको अदालतको शुक्रबारको फैसलासँगै उनी गैर नेपाली नागरिक ठहर भएका छन् । योसँगै उनको सांसद पद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद एकैपटक गुमेको छ । यद्यपी उनले फैसलालगत्तै सरकारको जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरेका छन् । यद्यपि आगामी दिनमा उनी कसरी अघि बढ्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
तर अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउने लामिछाने आफु कति जिम्मेवार रहेछन् भन्ने भेद खुलेको छ । जसले उनको आगामी राजनीतिक, सामाजिक यात्रालाई समेत तय गर्नेछ । सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको ४ पन्ने संक्षिप्त फैसलामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट पारेको छ ।
६ बुँदे फैसलाको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’
फैसलामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ“ भन्ने व्यवस्थालाई समेत कोट गरिएको छ ।
‘तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन’,
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।’
रवि लामिछाने विरुद्ध रिट दायर गरेर अधिवक्ता रविराज बसौला कानूनभन्दा माथि कोही नभएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई दोषि गर्दै सांसद पद खारेज गरेपछि उनले कानुन सबैले मानेर जानुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उहाँ नागरिकताको विषयमा कानून बमोजिम जानुभएन भन्ने बिषयमा मात्रै हो।
भोलि फेरि जानुहोला नागरिकता लिनुहोला। सबैले देश छाडेर विदेश गएर नागरिकता लिने र फेरि फर्केर आएर म यही देशको हुँ भन्ने र आफूलाई अनुकुल नहुँदाको अवस्थामा फेरि जाने यो प्रक्रिया बन्द हुनुपर्छ। हाम्रो अभियान थियो त्यसले सार्थकता पायो।’
