सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मार्फत् त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ ।
सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।यसैगरी, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहीत प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद पाँचमा गरिएको कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन ।’
यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १९ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
यस्तै, दफा २० मा साइबर स्टकिङ कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । यसैगरी, दफा २१ मा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । यस्तै, विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
दफा २४ मा विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २५ मा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।
दफा २६ मा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा २७ मा सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नलाई पनि सजायको भागीदार बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा २७ को उपदफा २ को १ मा भनिएको छ, ‘बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसैगरी, कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरूत्साहन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २८ को २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिको यस ऐन बमोजिम कसुर हुने काम गरेमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुनेछ । कसैले बालबालिकाको प्रयोग गरी यस ऐनको कसुर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुनेछ ।’
