काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी, सहायक नदी र खोलाका तटीय क्षेत्रका संरचना हटाउन नसक्ने बताएका छन्।
गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले मुआब्जा दिएर पनि संरचना हटाउन नसक्ने बताएका हुन् । उनले अहिले आफ्नो उच्चस्तरीय संस्कृति भुलेर समाजलाई फोहोरी बनाउने तत्त्वहरू सक्रिय भएको टिप्पणी गर्दै काठमाडौंका मेयर बालेन शाहमाथि कटाक्ष गरे ।
राजनीतिक इस्यु छैन, एजेन्डा छैन, बिना एजेन्डा, बिना इस्यु मुख छाडेर हिँड्ने, असभ्यता देखिएका हिँडेन यो हाम्रो प्रचलन नै होइन। यस्तो कुराबाट हामी जोगिनुपर्छ।’ उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै भने ।
उनले राष्ट्रिय एकताको भावनालाई बलियो बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कुनै पृष्ठभूमि र योगदान नभएका, समाजका लागि कहिल्यै नसोच्ने खालका आफ्नो अहंकार देखाउन खालका देखाइरहेका छन्। म यस्तो नभई हुँदैन भन्छन्, के जादुको छडी छ त्यस्तो ? कुनै नीति र कार्यक्रम छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताए । सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरु त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीर मर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईँहरुले न्याय पाउनुहुनेछ ।
