सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुँदै छ । आज सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने दलहरुको तयारी छ ।त्यसअघि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यादेशको व्यहोरालाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका २-२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बन्ने छ । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्दै आएको थियो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भए पनि सो समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउने अडान राखेको थियो । तर, सत्ता साझेदार एमाले र रास्वपा त्यसमा सहमत नभएपछि सदनको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको थिएन ।मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।
‘सहकारी संस्थाको रकम नियम विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेर अपचलन गरिएकोबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने लगभग पक्का भएको छ । मंगलबार समिति गठनसँगै संसदको अवरोध पनि हट्छ,’ एक नेताले भने ।दलहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुका बसेको बैठकपछि कानुनमन्त्री गिरीले भने, ‘करिब करिब सहमति भयो । मंगलबार छानबिन समिति बन्छ, कार्यादेश पनि जारी हुन्छ ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि मंगलबार सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामी निष्कर्ष उन्मुख छौं । मंगलबार कार्यदल बसेर अन्तिम रुप दिन्छौं’, उनले भने ।स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।
कानुनमन्त्री गिरीले पनि संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम उल्लेख नहुने बताए ।आफूहरुले सुरुदेखि नै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउन हुन्न भनेको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको भन्दै उनले भने, ‘निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । दोषी छ भने कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ । onlinekhabar बाट
