काठमाडौं । सरकारले ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार सुम्पिएको छ । यसअघि यस्ता प्रकृतिका मुद्दा तोकिएका अदालतले मात्र हेर्दै आएका थिए । सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दालाई जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम साइबर अपराधका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरमा पनि कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
सूचना प्रविधि र बैंकिङ कारोबारमा नागरिकको पहुँच विस्तार हुँदै गएसँगै यस्ता प्रकृतिका अपराध बढ्दै गएपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले जिल्ला अदालतलाई अधिकार सुम्पिएको हो ।
