विराटनगर । मोही कायम रहेको जग्गाको अभिलेख परिवर्तन गरी बिक्री गरिएको र त्यही जग्गा धितो राखेर सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाबाट १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको घटनाले बैंकिङ प्रणाली, भूमि प्रशासन कार्यालय र बिचौलियाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
घटनाको केन्द्रमा रहेको जग्गा मोरङको जहदा गाउँपालिका–५ (साबिक मझारे–३), कित्ता नम्बर ८० मा रहेको ४,२८० वर्गमिटर (१२ कट्ठा १५ धुर) क्षेत्रफलको हो।
उक्त जग्गा रोमीदेवी चौधरी को नाममा रहेको थियो भने सोही जग्गामा अजबलाल केवट (दास) कानुनी रूपमा मोही थिए। जग्गाको मूल स्रेस्तामा समेत मोहीको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइएको छ।
१३ लाख ऋणका लागि धितो, पछि अर्कैलाई बिक्री
२०७९ सालमा रोमीदेवीका श्रीमान् दिलीपकुमार चौधरी ले राजेन्द्रप्रसाद केवट सँग १३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर यही जग्गा धितोका रूपमा पास गरेका थिए।
तर त्यसपछि धितो फुकुवा नगरी वा धितो राख्ने पक्षलाई जानकारी नै नदिई सोही जग्गा विराटनगरस्थित सन सप्लायर्स का सञ्चालक सचिन साह हलुवाई को नाममा बिक्री गरिएको आरोप छ।
भूमि प्रशासन कार्यालयले असार ३० गते उक्त जग्गा रोमीदेवी चौधरीको नामबाट सचिन साह हलुवाईको नाममा राजीनामा पारित गरेको देखिन्छ।
२४ घण्टा नबित्दै बैंकबाट १ करोड ३० लाख ऋण
जग्गा नामसारी भएको भोलिपल्ट अर्थात् असार ३१ गते सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाले सोही जग्गा धितो राखेर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ‘पर्चेजिङ लोन’ स्वीकृत गरेको देखिएको छ।
यसले बैंकको धितो परीक्षण, कानुनी जाँच, मूल्याङ्कन, जोखिम विश्लेषण तथा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया वास्तवमै पूरा गरिएको थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सामान्यतया करोडौं रुपैयाँको कर्जा स्वीकृत गर्न धितोको कानुनी परीक्षण, स्वामित्वको प्रमाणीकरण, मूल्याङ्कन, जोखिम विश्लेषण र विभिन्न तहको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। तर यो सबै प्रक्रिया एकै दिनमा कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्र बनेको छ।
३० लाखको जग्गा, १ करोड ३० लाखको धितो
स्रोतका अनुसार उक्त जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य करिब ३०–३२ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको दाबी छ।
भूमि प्रशासन कार्यालयमा जग्गा पास गर्दा किनबेच मूल्य ४३ लाख ६५ हजार ६०० रुपैयाँ कायम गरिएको देखिन्छ।
तर सिटिजन्स बैंकले भने यही जग्गालाई धितो मानेर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ। बैंकले धितो मूल्याङ्कन कुन आधारमा गर्यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।
मोहीको नाम हटाइयो ?
यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष मोही अधिकारसँग जोडिएको छ।
मूल लालपुर्जामा अजबलाल केवट को नाम मोहीका रूपमा उल्लेख भए पनि नयाँ खरिदकर्ताको धनीपुर्जा तयार गर्दा मोहीको महल खाली राखिएको आरोप छ।
यही कागजातका आधारमा बैंकले धितो स्वीकार गरी ऋण दिएको दाबी गरिएको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो अभिलेखमा पछि डटपेनले मोहीको नाम थपेको आरोपसमेत लागेको छ।
बैंक, मालपोत र बिचौलियाको भूमिकामाथि प्रश्न
सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साह ले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएको स्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार ऋणको प्रक्रिया रंगेलीका अजय मण्डल ले मिलाइदिएका थिए।
स्रोतका अनुसार मोहीको विवरण हटाउनेदेखि बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराउनेसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा बिचौलियाको सक्रिय भूमिका रहेको आशंका गरिएको छ।
यद्यपि यसबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
बैंकको जवाफ अझै आएन
सिटिजन्स बैंक विराटनगर शाखाका शाखा प्रबन्धक प्रणव तिमिल्सिना सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
बैंकका केन्द्रीय सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारी ले सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिने बताएका छन्।
अनुसन्धानको माग
यो घटनाले एउटा प्रश्न स्पष्ट रूपमा उठाएको छ—मोही कायम रहेको, धितो विवादमा परेको र वास्तविक मूल्य निकै कम भएको भनिएको जग्गामा २४ घण्टाभित्रै १ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा कसरी स्वीकृत भयो?
यदि यसमा प्रक्रियागत कमजोरी वा कुनै पक्षको मिलेमतो पुष्टि भयो भने यो केवल एउटा जग्गा कारोबारको विषय मात्र नभई बैंकिङ प्रणाली र सार्वजनिक निकायको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर प्रकरण बन्न सक्ने देखिन्छ। हाल यस विषयमा निष्पक्ष र विस्तृत अनुसन्धानको माग बढिरहेको छ।
