सुर्खेत । हुलाकीले घर खोज्दै आँगनमा आएपछि कालिकोटको नरहरीनाथ–१ कोटवाडामा गणेश बिष्ट एक पटक अन्योलमा परे । अहिलेको जमानामा हुलाकी किन र के लिएर घरमा आयो । सुर्खेत बस्ने छोरीसंग दिनहुँ फोन, म्यासेन्जरमा कुरा भईरहन्छ । अरु कुनै ठाउँबाट चिठी पत्र आउने सम्भावना छैन हुलाकीले किन खोजेको होला भन्ने लागेको थियो । हुलाकीले छोरीको राहदानी ल्याएर आएको थाहा पाए पछि खुशी लाग्यो । गणेशले हुलाकी आउँदाको आफ्नो अनुभुती सुनाए ।
‘राहदानी बनाएको धेरै समय भईसकेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइ पुगेको सूचना पनि एक महनिा अगाडि नै हेरको थिए । राहदानी लिन व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुनु पर्ने सुनेर छोरीलाई बोलाउन सकिएको थिएन’ उनले भने, ‘राहदानी मात्र लिनका लागि छोरीलाई सुर्खेतबाट बोलाउँदा समय र खर्च दुबै लाग्थ्यो । सरकारले घरमै राहदानी पु¥याउँदा सहज भएको छ ।’ सरकारले घरमै राहदानी पु¥याए पछि छोरीको कम्तीमा तीन दिन समय र १५ हजार रुपैयाँ खर्च बचेको उनले बताए ।
सरकारले घरमै राहदानी पुगाउन थालेपछि कालिकोटका गणेश बिष्ट जस्तैे धेरै नागरिकलाई सहज भएको बताए । टाढाटाढाका बस्तीबाट सदरमुकाम पुग्न समय र आर्थिक भार पनि बढ्ने गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले बैशाख ५ गतेदेखि सबै वडाहरुमा राहदानी पु¥याउने कार्यको सुरुवात गरेको छ ।
राहदानी (पासपोर्ट) सेवाग्राहीको घरमै पु¥याउने गरी व्यवस्था मिलायएको कालिकोटका सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताए । जिल्ला हुलाक कार्यालय कालिकोटको सहकार्यमा नागगरिककै घरदैलोमा सेवा पु¥याउन शुरुवात गरिएको बताए । नेपाल सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत नागरिकलाई सहज रूपमा राज्यको सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा कार्यान्वय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट र जिल्ला हुलाक कार्यालय कालिकोटको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहका नागरिकलाई राहदानी पु¥याउने काम भई रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय कालिकोटका निमित्त जिल्ला हुलाक अधिकृत टोपबहादुर शाहीले बताए । हुलाक सेवाबाट घरमै राहदानी पुगेपछि सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । सरकारले सुरु गरेको समय, खर्च र झन्झट कम भई राज्यको सेवा दैलोमै पुगेको अनुभूति दिनेगरी सेवा सूचारु गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू घरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्य सूचीको बुँदा नम्बर २७ मा उक्त योजना समावेश गरिएको हो ।
कार्यसूची अनुसार हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिने छ । सोही माध्यमबाट पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स लगायतका कागजात नागरिकको घरसम्म पु¥याइने छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र बिचौलियामुक्त बनाउन सबै प्रक्रिया डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
