काठमाडौं । सरकारले अब निजी क्षेत्रका गतिविधिमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर अनुसन्धानको दायरा घुसाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८७/८८) को मस्यौदा तयार पारी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले नयाँ रणनीति मार्फत अब निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर छानबिन र अनुसन्धान हुने वातावरण तयार पार्न लागेको छ । सरकारको नयाँ रणनीति अन्तर्गत रणनीतिक स्तम्भ ३ मा ‘सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए/दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने’ उल्लेख छ ।
जसको कार्यनीतिमा सहकारी, निजी वा पब्लिक कम्पनी, निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा सुशासन प्रत्याभूत गर्नेसमेत कार्यनीतिमा उल्लेख छ । सोही रणनीति कार्यान्वयन गर्न तयार कार्ययोजनामा सदाचार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धी क्रियाकलाप समेटिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुरको राडारमा ल्याउने प्रयास पहिलो पटक गरेको भने होइन । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएको थियो । पछि सोही प्रावधान नराख्ने गरी दलहरूबीच सहमति गरी हटाइएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ सहित निजी क्षेत्रका मुख्य छाता संगठनहरूले यस प्रावधानको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे निजी क्षेत्रको नियमनमा अहिले नै पर्याप्त निकाय सक्रिय रहेको भन्दै ती निकायकै क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
निजी क्षेत्र छिटो निर्णय गर्नुपर्ने र अधिक धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हुने क्षेत्र भएकाले अख्तियारको डरले सरकारी निकायमा झैं कामै नहुने हो कि भन्ने जोखिम रहनेतर्फ उनले सचेत गराए । ‘कानुनी शासनभित्र निजी क्षेत्र रहनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दुई मत छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अतिरिक्त दबाबले जोखिम लिएर व्यापार–व्यवसाय गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई असर पर्न सक्नेतर्फ राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्र नियमनकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएरै सञ्चालनमा रहने हुँदा राज्यको नियमनभन्दा बाहिर नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
