काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण र राहतकारी निर्णय गरेको छ । सम्झौताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ खारेज गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो ।
गत फागुन ४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको भए तापनि यसलाई यही चैत २५ गते मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ । विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दा उत्पादकले वार्षिक रूपमा निश्चित परिमाणमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । यदि, जलविद्युत् आयोजनाले सम्झौतामा उल्लेख गरेअनुसारको विद्युत् प्राधिकरणलाई दिन नसकेमा, सो बापत तिर्नुपर्ने आर्थिक जरिवानालाई नै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी भनिन्छ ।
प्राधिकरणको यो निर्णयले विशेषगरी बाढी, पहिरो र नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा उत्पादन घट्न गई जरिवाना तिर्दै आएका आयोजनाहरूलाई ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला केही वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा जोखिम बढेकाले यो कदम चालिएको हो । बाढी र पहिरोका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू पटक–पटक बन्द हुने र संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको छ । नदीमा पानीको बहाव सोचेअनुसार नहुँदा उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।
त्यसैगरी उत्पादनमा आउने ह्रास उत्पादकको नियन्त्रण बाहिरको विषय जस्तै भएको महसुस गर्दै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न यो जरीवाना हटाइएको प्राधिकरणको निर्णयमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले लामो समयदेखि यो पेनाल्टी खारेज गर्न माग गर्दै आएको थियो । बाढीपहिरोले क्षतविक्षत बनेका आयोजनाहरूका लागि यो निर्णयले मलह्मको काम गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ ।
