काठमाडौँ । नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र लामो समयदेखि अव्यवस्था र भद्रगोलको शिकार बन्दै आइरहेको छ । सेवाग्राहीले सुरक्षित, व्यवस्थित र समयमै सेवा पाउन नसक्ने अवस्था अझै कायम छ भने यातायात व्यवसायी, मजदुर र नियामक निकायबीच समन्वयको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको देखिन्छ । सडकमा सवारी साधनको अनियन्त्रित सञ्चालन, तोकिएको भाडा दरभन्दा बढी असुली, पूराना तथा जीर्ण सवारीको प्रयोग र यात्रु सुरक्षाप्रति बेवास्ता जस्ता समस्याहरू दैनिकजसो दोहोरिने गरेका छन्।
यातायात व्यवस्थापनमा सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय र पहलहरू भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायी तथा राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो लगानी र रोजगार भएको भन्दै यसलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक यातायात करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र ११ लाख मानिसले रोजगारी पाएको क्षेत्र रहेको जानकारी दिए । यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा नेपाली जनताको लगानीमा आधारित रहेकाले नेपालको स्वदेशी लगानीको उदाहरणका रुपमा खडा भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ र प्रत्यक्ष ११ लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन् । यसका आश्रित परिवारसमेत गरी करिब ४०–४५ लाख व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा नेपाली जनताको लगानीमा आधारित छ । अन्य उद्योग धन्दा प्रायः विदेशी लगानीमा आधारित हुन्छ, तर सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नेपालको स्वदेशी लगानीको उदाहरण हो ।
फागुन २१ गते जनताले दुई तिहाईको जनादेश दिएर बलियो सरकार बनाएको भन्दै उनले नयाँ सरकारबाट अहिले निजी क्षेत्र पनि आशावादी र सकारात्मक रहेको धारणा राखे ।
उनका अनुसार अहिलेको सरकारको निजी क्षेत्रप्रति दृष्टिकोण स्पष्ट छ । जसले गर्दा यातायात क्षेत्रको समग्र सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै उनले विगतमा जस्तो अस्थिर ‘टालटुले सरकार’नभई अहिले स्थिर सरकार बनेकाले सुधारको आशा बढेको बताए ।
पहिलो पटक तल्लो तहका व्यवसायीसँग नजिकबाट परामर्श गर्ने, गुनासा सुन्ने र समाधान खोज्ने प्रयास सकरकारबाट भएको भन्दै उनले जुन अत्यन्त सकरात्मक रहेको धारणा राखे ।
उनले भने,‘झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनिसकेको अवस्था छ । अब निजी क्षेत्र एक हदमा खुसी छौं । किनभने टालटुले सरकार बनेको कारण कुनै लप्पनछपन कुराकानी छैन । जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको समर्थन गर्छौं । जसले गर्दैन त्यसको विरोध गर्छौं । हाम्रा समस्याका विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाइसक्नुभयो । नयाँ सरकारबाट धेरै आशा राखेको छौं । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । पहिलो चरणमै तल्लो तहका यातायात व्यवसायीसँग अत्यन्तै नजिकबाट परामर्श वा छलफल गर्ने, गुनासो सुन्ने, लगानीकर्ताहरुको समस्या राख्नुभएको छ । त्यो अत्यन्तै पोजिटिभ छ र हामीले पनि धेरै कुरा राखेका छौं ।’
सिटौलाका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्र लामो समयदेखि उपेक्षित रहँदै आएको छ । ठूलो लगानी, रोजगारी र स्वदेशी योगदान भए पनि राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा आजको भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको हो।
उनले विगतका नीतिगत कमजोरीहरूतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘हामीले सिंगापुर, थाइल्याण्ड, युरोप वा दिल्लीजस्तो यातायात प्रणालीको कुरा गर्छौं । तर त्यस्तो प्रणाली ल्याउन सरकार, नीति, कर्मचारी, पूर्वाधार सबै त्यही स्तरको हुनुपर्छ । केवल सवारी साधन आयात गरेर मात्र सुधार सम्भव हुँदैन ।’ उनले काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यधिक मोटरसाइकल प्रयोगको अवस्था सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाले भएको बताए ।
‘आज उपत्यकामा करिब २० लाख मोटरसाइकल छन् । यदि सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी भएको भए यति धेरै मोटरसाइकल किन्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो,‘उनले भने ।’
सिटौलाले सिंहदरबारको हालको कार्यशैलीप्रति सकारात्मक टिप्पणी गर्दै भने, ‘पहिले र अहिलेको काम गर्ने शैलीमा ठूलो फरक देखिएको छ । कर्मचारीहरू सक्रिय देखिन्छन् । काम गर्ने जाँगर बढेको छ । यसले समग्र प्रणालीमा सुधारको संकेत दिन्छ ।’
उनले अत्यधिक सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीको निर्णयमा समर्थन जनाए । साथै उनले नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक स्रोत र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने,‘खारेजी कुन अवस्थामा हुने, कसरी लागू गर्ने र कति चरणमा जाने भन्ने स्पष्ट नियम बनाउनुपर्छ । मुलुक सञ्चालन गर्न केही हदसम्म कडाइ पनि आवश्यक हुन्छ । प्रहरीलाई काम गराउँदा उसलाई आवश्यक वातावरण दिनुपर्छ, त्यसैगरी यातायात व्यवसायीले सेवा दिइरहँदा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको संरक्षण गर्न राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गर्दै भाडा समायोजनलाई विवादको विषय नबनाउन आग्रह गरे । डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढ्नाथ प्लेन(हवाइ यातायात)को भाडा बढिहाल्ने तर यातायातको भाडा बढाउन किन ढोका ढक्ढकाउनु पर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै हवाई भाडा तत्काल समायोजन हुन्छ, तर सार्वजनिक यातायातमा भने किन ढिलाइ हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । सिटौलाका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी रहेको छ, जसको दीगो सञ्चालनका लागि सरकारी नीति स्पष्ट र व्यवहारिक हुन आवश्यक छ । सिटौलाले सवारी साधन व्यवस्थापनमा वर्गीकरणको अभावलाई अर्को समस्या बताए । उनका अनुसार, जथाभावी परमिट दिने, सानो ठूलो सवारी एउटै रुटमा चलाउने, क्षमता अनुसार सवारी व्यवस्थापन नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको छ । ‘जहाँ ठूलो बस आवश्यक छ, त्यहाँ साना सवारी चलिरहेका छन्, र जहाँ साना सवारी पर्याप्त छन्, त्यहाँ पनि अव्यवस्था छ,’उनले भने
उनले ठूला सडकमा ठूलो क्षमताका बस सञ्चालन गर्नुपर्ने, साना सडकमा साना सवारी राख्ने र रुटअनुसार सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले दिए।
सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले निष्कर्षमा भने, ‘सार्वजनिक यातायात केवल व्यवसाय होइन, यो मुलुकको विकास र छविसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार यदि सरकारले स्पष्ट नीति, प्रविधि, अनुशासन र सहकार्यमा ध्यान दियो भने नेपालमा पनि व्यवस्थित, सुरक्षित र यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सिटौलाले विगतका समस्याको विश्लेषण गर्दै भने, ‘२००५ सालमा बनेको ऐन र नियम समय अनुसार परिमार्जन नभएका कारण आज सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्रालयको बारम्बार परिवर्तन र कर्मचारीको लगातार फेरबदलले यस क्षेत्रमा नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, सार्वजनिक यातायात सेवा अव्यवस्थित, यात्रु–अनुकूल नभएको र लगानीकर्ताका लागि असुरक्षित बनेको छ ।’
