माघ ११,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूह र डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूहको असन्तुष्टिबिच विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेर संस्थापन बनेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति यतिबेला पार्टीभित्र एकता कायम गर्ने प्रयासमा लागेको छ । देउवा पक्ष र शेखर पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । उक्त रिटमाथि माघ ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले १५ दिनमा लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
आफूहरूको वैधानिकताबारे सर्वोच्चमा मुद्दा रहिरहेका बेलामा गगन थापा स्वयं र उनी नेतृत्वको कार्यसमिति आन्तरिक विवाद कम गर्ने खालका निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेको छ । निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको ८ दिनपछि माघ ९ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर पद बहाली गर्ने बेलामा सभापति थापाले आफ्नो कार्यकक्षमा पूर्वसभापतिको रूपमा शेरबहादुर देउवाको फोटो राख्न लगाए । पदभार ग्रहणपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्ने क्रममा थापाले देउवालाई ‘श्रद्धेय नेता’का रूपमा स्मरण गरे । थापाले आफू बसेको कुर्सीको गरिमा र इतिहासलाई देउवासँग जोडेर धारणा राखे । ‘यो कुर्सी बीपी कोइराला, सुवर्णशम्शेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला बस्नुभएको कुर्सी हो,’ थापाले भने, ‘र, यो श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवा बस्नुभएको कुर्सी हो । यो कुर्सीमा बस्न जति सहज छ, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने मैले बुझेको छु ।’
थापाले निवर्तमान सभापति देउवालगायत सबै अग्रज नेताहरूप्रति आफ्नो पूर्ण सम्मान रहेको र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा सबैको अस्तित्व स्वीकार्य हुने बताए । शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेका दुई निर्णय देउवा समूहलाई खुसी बनाउने खालका छन् । पाँच निर्णय गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिको चौँथो निर्णय राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ । निर्णयको त्यो बुँदामा लेखिएको छ, ‘२०८२ माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्न उपसभापति पुष्पा भुसाललाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गर्दछ ।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार चयन अघिल्लो कार्यसमितिले गरेको हो । उम्मेदवार चयन गर्ने बैठक १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री थापाले बहिस्कार गरे पनि अहिले आफ्नो सभापतित्वमा बसेको बैठकबाट समन्वयका लागि उपसभापतिलाई जिम्मेवारी दिए ।
त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभाको यो निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्ने निर्णय अघिल्लो कार्यसमितिले गरेको थियो । त्यसको स्वामित्व लिइएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । ‘विधानतः निर्वाचित भएर आएको हुनाले पुरानो केन्द्रीय समितिले लिएका सबै निर्णयलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारका रूपमा स्वामित्व लिने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘कहीँ–कतै सच्याउनुपर्ने भए पुनरवलोकन गर्ने समय पनि छ, तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँगको सहकार्य निर्वाचनसँग मात्र जोडिएको र यसले भविष्यमा पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ भन्ने अर्थ नलाग्ने भएकाले निरन्तरता दियौँ ।’
शुक्रबारको बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि निवर्तमान कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यालय भवन पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठलाई देउवाले कोषाध्यक्षमा मनोनयन गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि निवर्तमान कार्यसमितिका सबै केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बाहिरिएका थिए । उनीहरूले आफू नेतृत्वको कार्यसमिति विरुद्ध सर्वोच्चसम्म पुगेका नेताहरूलाई प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार हुन टिकट पनि दिए । प्रतिनिधि सभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार उठाउँदा सभापति थापाले निवर्तमान सभापति देउवा समूहलाई १९ र डा. कोइराला समूहलाई ८ प्रतिशत हिस्सा दिएका छन् । सभापति थापाले देउवा समूहका ३२ जना र डा. कोइराला समूहका १३ जना नेतालाई आफ्नो हस्ताक्षरमा टिकट दिएका छन् । आफ्नो समूहबाट भने थापाले १२० नेतालाई टिकट दिएका छन् ।
आफू नेतृत्वको समितिलाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकालाई टिकट दिने सभापति थापाको उदारता भएका संस्थापन पक्षीय नेताहरू बताउँछन् । ‘पार्टीमा एकता कायम गरौँ र आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाइराखौँ भन्ने ध्येयले सभापतिले आफूविरुद्ध सर्वोच्चमा गएका नेताहरूलाई पनि उम्मेदवारको टिकट दिनुभएको हो,’ संस्थापन पक्षीय एक पदाधिकारीले भने, ‘नत्र उहाँहरूको केन्द्रीय समिति र संसदीय बोर्डमा कोही पनि थिएन । टिकट दिन के आवश्यक थियो र !’ त्यसविपरीत निवर्तमान संस्थापन पक्ष भने नातावाद, कृपावाद र आन्तरिक लोकतन्त्रको वकालत गर्नेहरू नेतृत्वमा पुग्दा पनि भनाइ अनुरुपको व्यवहार अनुभूति गर्न नपाइएको बताउँछन् । मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बेलामा औपचारिक रूपमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्न जायज नहुने बताएका देउवा समूहका ती नेताले निर्वाचनपछिको व्यवहारले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय निर्क्योल गर्ने बताए ।
