काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सदर गरेको छ । लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको हो ।
प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो । उक्त आदेश ‘बेरीतको’ (कानुन विपरीत) भएको भन्दै सरकारी पक्षले पुनरावलोकनका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
अदालतले मिसिल अध्ययन, प्रतिवादीहरूको बयान र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको (जिल्ला अदालतको) मिति २०८१।१०।०२, २०८१।१०।०७ र २०८१।१०।२३ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।’
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गर्ने निर्णय उचित भएको ठहर गरेको छ। यससँगै उनीहरू हाललाई धरौटी बुझाएर तारेखमा बसी मुद्दा लड्न पाउने भएका छन्।
लामिछाने सहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा २०८१ पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यो भयो भन्ने जानकारी नभएको तर सहकारीमा आफू ऋणी पनि नरहेको जिकिर गरेका थिए । तर लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि समेत सहकारीबाट पैसा लगेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।
