काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनका लागि विदेशी दातृ निकायहरूबाट आर्थिक सहयोग लिने विषयमा गृह र अर्थ मन्त्रालयबिच मतभेद देखिएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विदेशी दातृ निकायहरूसँग कुनै पनि सहयोग नलिने योजना बनाएको बताएको छ । तर गृह मन्त्रालय भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सहयोग लिनुपर्ने पक्षमा छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विदेशी दातृ निकायहरूसँग आर्थिक तथा अन्य किसिमको सहयोग नलिने योजना बनाएको छ । यद्यपि गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग नलिए पनि सवारी साधनलगायत अन्य सहयोग लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा हुँदा गृह भने आर्थिक नभए पनि अन्य सहयोगको आसमा छ, लिन खोजिरहेको छ । तर अहिलेसम्म गृहले उक्त प्रस्ताव भने अर्थ मन्त्रालयमा पठाई नसकेको स्रोत बताउँछ ।यद्यपि यस विषयमा सरकारको कुनै आधिकारिक निर्णय भइसकेको भने छैन ।
भारतको प्रतिबद्धता
मङ्सिर २३ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा अतिरिक्त सचिव महावरले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
उनले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तका सामग्री सहयोग गर्ने बताएका थिए । उक्त भेटमा गृहमन्त्रीले सहयोगका विषयमा के बोले भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन ।
तर उक्त सहयोगलाई गृहले सकारात्मक रूपमा लिएको स्रोत बताउँछ । सचिव महावरले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सरकार निर्वाचनका लागि सवारी साधन लिने तयारीमा छ ।
उक्त विषयमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरिसकेका छन् । भारत सरकारले चुनावी प्रयोजनका लागि एक हजारभन्दा बढी साना तथा ठुला चारपाङ्ग्रे सवारी साधन दिने’ प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
