कुलमानले प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यले सम्हाले प्राधिकरणको कार्यभार,कुलमानले राजनीतिक प्रतिसोध देखाएको अदालतको खुलासा
दर्शकवृन्द,नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाइ नराख्ने कुलमान घिसिङ्गको निर्णयलाई सर्बोच्चले खारेज गरेपछि यतिबेला हितेन्द्रदेव शाक्यले नै प्राधिकरणको कार्यभार सम्हालेका छन्। सर्बोच्च अदालतले घिसिङ्गले राजनितिक प्रतिसोध गरेको र शाक्यमाथि ठुलो अन्याय गरेको भन्दै घिसिङ्गको योजनालाई अस्विकार गरेको हो।सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले यतिबेला भने कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । बुधबार अर्थात आज बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् । शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।
सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य आज कार्यालयमा हाजिर भएका हुन् ।अब भने हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् ।शाक्यलाई पदबाट हटाउने आदेश कुलमान घिसिङ्गले पुर्बाग्रिही र प्रतिसोधपुर्ण ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध आपत्ति जनाएको हो।कुलमान घिसिङ्गको यस्तो निर्णयलाई स्वच्छ र न्यायपूर्ण भन्न नमिल्ने भन्दै अदालतका न्यायधिसहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्।नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा मात्रै कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट उनलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।कुनै पदाधिकारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा निजको सहमति लिनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएकोमा त्यसविपरीत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
