काठमाडौं। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राज्यले राजनीतिक प्रतिसोध साध्यो भन्दै रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको छ। करिब २ महिना लामो चल्ने यो अभियानमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा हस्ताक्षर अभियानको बुथ काउन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। धेरैले रास्वपाको यो कार्यप्रति प्रशंसादेखि असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरेका छन्। कतिले त रास्वपाको स्टन्टको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्।
यसैबीच काठमाडौंमा सञ्चालित हस्ताक्षर अभियानमा रास्वपाका नेता, सांसदहरू प्रतिक्रिया लिने क्रममा जनताका घर–घरमा पुगिरहेका छन्। सोही क्रममा सांसद सोबिता गौतममाथि भने एक स्थानीय व्यापारीले प्रश्न गरेका छन्, जुन यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। उक्त भिडियोमा सोबितालाई ती व्यक्तिले “कानुनले गरिरहेको अनुसन्धानलाई यसरी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर सांसदजस्तो व्यक्तिहरूले कानुन उल्लंघन गर्न मिल्छ?” भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
उनको प्रश्नलाई जवाफ दिँदै सोबिताले “राज्यले रविमाथि प्रतिसोध साधेकै हो” भन्ने टिप्पणी समेत गरेको सुनिन्छ। उनको जवाफलाई ती व्यक्तिले सहजै स्वीकार्न सकेनन् । “प्रतिशोध हो कि होइन, फसेको हो कि होइन, यो अदालतले निर्णय गर्ने हो, तपाईंले होइन” भन्ने जवाफ दिएको उक्त भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। जसले गर्दा रास्वपामाथि यतिखेर टिप्पणी र टीका–टिप्पणी भइरहेको छ ।
रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेको छ। एक नम्बर प्रश्न उठाउनेमध्ये एक नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा एक हुन्। विश्वकर्माले फेसबुकमै स्टाटस लेखेर “अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाएको” भन्दै घोर आपत्ति जनाएका छन्।
उनले रास्वपालाई कानुनको ट्युसन दिन्छु भन्ने शैलीमा कानुन याद रहोस् भनेर सचेत समेत गरेका थिए। उनले, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा त प्रश्न गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ भने, अदालतको निर्णयविरुद्ध सडकमा गरिएको प्रदर्शन र हस्ताक्षर अभियानले कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्ला? साथै हस्ताक्षर कहाँ बुझाउने? तत्पश्चात् हस्ताक्षरका आधारमा कसले के निर्णय गर्ला?’ भनेर समेत प्रश्नको झटारो रास्वपाको थाप्लोमा बजारेका छन्। विपक्षीहरूले त रास्वपाले यो अभियानसँगै क्युआर कोड प्रचार गरेर उठाइरहेको रकममा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
उता रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता झा भने यो अभियानमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एउटा राजनीतिक नेतामाथि अन्याय हुँदा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता हस्ताक्षर अभियानहरू चलाइएका छन्। म्यानमारमा आङ साङ सु कीलाई थुनामा राख्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, सिके राउतमाथि देशद्रोहको मुद्दा लाग्दा यस्ता हस्ताक्षर अभियानहरू धेरै पटक चलाइएका छन्।’ उनले आफ्ना सभापति लामिछानेको हकमा राजद्रोह र ज्यान मुद्दाजस्तो कठोर मुद्दा नलागेको बताउँदै आएका छन्। साथै, रकम उठाएको प्रसंगमा, यो अभियानका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउनका लागि मात्रै संकलन गरिएको रास्वपाले बताउँदै आएको छ। त्यस्तै, अभियान सकिएलगत्तै कति रकम उठ्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुने रास्वपाको दाबी छ।
रास्वपाले यसरी स्पष्टिकरण दिए पनि, उता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने रास्वपाले गरिरहेको यो काम सामान्य मान्न नसकिने बताउँछन्। रास्वपाले अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने गरी, न्यायपालिकाको जनविश्वासमाथि नै क्षति पुगाउने गरी भइरहेको हस्ताक्षर अभियानले रास्वपालाई नै हानि पुर्याउने उनको दाबी छ। अदालत र न्यायपालिकामाथि यसरी आक्रमण गर्दा न्याय समाज र न्यायपालिकाले नै ‘इगो’ लिन सक्ने स्थिति आउने उनी बताउँछन्।
रास्वपा भने आलोचना र टिप्पणीको कुनै मतलब नगरी आफ्नो अभियानलाई चुस्त–दुरुस्त पार्नमा लागेको छ। आम जनतादेखि राजनीतिक वृत्तमा पनि रास्वपाको यो कार्यशैली र यो गतिविधिले प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राजनीतिक र आम बजारमा समेत प्रश्न उठ्ने गरी यसरी रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाउनु के ठीक हो त? रविमाथि अन्याय र सरकारले पक्षपात नै गरे पनि यसको निर्णायक रास्वपा हो कि अदालत? के रास्वपाले साँच्चिकै आफ्नो ‘मिसन ८४’ लाई पूरा गर्न जनतालाई बेवकूफ बनाएकै हो त? कि रास्वपाका नेताहरू सँग कानुनी विषयमा कुनै ज्ञान नभएको हो? प्रश्न भने यथावत छ।
हस्ताक्षरको नाममा सोझा जनतालाई फकाइफुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको आरोप समेत लागिरहेको छ। यतिबेला यस्तै यस्तै प्रश्नको कठघरामा रास्वपा रहेको देखिन्छ। यसलाई चुनौतीको रूपमा संयमताका साथ सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
