काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता महेश भट्टराईको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले त्रिविमा लगाएको ताला खोल्न आदेश दिएको हो।
एक महिना बढीदेखि त्रिविमा तालाबन्दी छ । जसका कोरण त्रिविका पदाधिकारी कार्यकक्षमा जान पाएका छैनन् । ‘गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा तत्काल ताला खोल्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ,’ त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण प्रसाद खनालले बताए ।
आंशिक प्राध्यापक संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को एउटा समूह र अनेरास्ववियू (क्रन्तिकारी) ले मूल ढोकामा तालाबन्दी गरेका छन् । नेविसंघबाट निर्वाचित भएका उपत्यकाका स्ववियुका विद्यार्थी नेताहरू १४ जेठमा पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएका हुन् । स्नातक पहिलो वर्षमा भर्ना खुलाउनु पर्ने माग राखेर विद्यार्थी नेताले तोडफोड गरेका थिए । तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही त परको कुरा पक्राउ परेको दुई जनालाई पनि छोडिसक्यो ।
त्यसपछि उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसी, रेक्टर प्रा.डा. दुविनन्द ढकाल र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाल बाहिरै बसेर काम गरिरहेका छन् । विद्यार्थीको तालाबन्दीले प्रभावित भएको त्रिविमा फेरि ३० जेठमा आंशिक प्राध्यापक संघले तालाबन्दी गरेको छ । । नेविसंघका विद्यार्थी नेताले पदाधिकारीको कार्यकक्षमा मात्र लगाएका थिए ।
कर्मचारीहरू कार्यालयभित्र छिर्न पाएका थिए ।