काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत छेडछाड गरिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरु एक-अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । तर, विधेयकमा भएको छेडछाडको जिम्मेवारी लिन उनी तयार छैनन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा यसमा जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ ।
गुप्ताले आफूलाई थाहा नदिइकन खतिवडाले सुटुक्क विधेयक संसदमा दर्ता गरेको आरोप लगाए । आफूले असार २ गते विधयेकमा अन्तिम छलफलका लागि बैठक डाकेको तर, छलफलमा नआइकन खतिवडाले विधेयक दर्ता गरिदिएको उनको दावी छ ।