काठमाडौँ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी तोकिएकै दिन साउन ६ गते आइतबार ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले भोलिपल्ट शपथ ग्रहण गरेका हुन् । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको उक्त नियुक्ति उल्ट्याउन माग गर्दै सोही दिन सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । ओलीको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको जिकिरसहित ७६(३) अनुसार अर्को सरकार गठन हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथिको सुनुवाइ साउन ६ गते हुने छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति माथि नै रित परे पछि सोहि दिननै प्रधान मन्त्रि ओलीले बिस्वस्काको मत लिन लागेका हुन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर,ओलीले भने एक हप्तामै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको एमालेका एकजना पदाधिकारीले बताएका छन् । यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र यसबीच राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चेलखेल हुनसक्ने सम्भावनासमेतलाई हेरेर प्रधानमन्त्री ओली छिट्टै विश्वासको मत लिने निचोडमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैँ एक महिनासम्म कुर्दा अर्कै खेलोफड्को हुनसक्ने भएकाले एक महिना नकुर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनसक्ने ती पदाधिकारीले अनुमान गरेका छन् । अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्तालेले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ , ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नु .पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’ संविधानतः राष्ट्रपतिले ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग गर्दै रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’
