काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभाको विधायन समिति र संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री भने, ‘नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयार गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सदनबाट कानुन पारित भएलगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अघि बढाइने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
