काठमाडौँ । टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय काटिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरी जेलमुक्त भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफी पाएपछि उनी छुटेका हुन् । डिल्लीबजार कारागारबाट निस्किँदा उनलाई समर्थकले भव्य स्वागत गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरी छुट्ने भएपछि आज बिहानैदेखि कारागार परिसरमा भिड लागेको थियो ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर तीनै तहको अदालतबाट जेल सजाय पाएका चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएसँगै छुटेका हुन् । चौधरी छुटाउनलाई प्रण्ड सरकारले ठुलै प्रयास गर्यो । सत्ता टिकाउनका निमित्त हत्यारालाई आम माफी दिएर प्रचण्ड ले पनि अपराध गरेको जनताले आरोप लगाएका छन् । त कुटेजस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भने झै राष्ट्रपतिले आममाफिका लागि आएको प्रतिवेदन फिर्ता पठाए झै पनि गरे । पुन सत्ताको योजना अनुसार वैठक बस्यो र चौचरीले आजादि पाईहाले ।
२०७२ भदौमा सुदूरपश्चिममा थरूहट संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदा भएको झडपमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक दुधे बालकको ज्यान गएको थियो । मुलुक संघीयतामा जाँदा अलग्गै थरुहट प्रान्तको माग गर्दै भएको संघर्ष हिंसात्मक बनेपछि भएको सो घटनामा सरकारले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई सरकारले घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा मुद्दा चलाएको थियो । घटनापछि फरार रहेका उनले फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । उनले शपथ लिन नपाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो । त्यही बेलादेखि चौधरी रिहाइको विषयले सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । विभिन्न सरकारका पालामा चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिन पटक-पटक सहमति र कानुनमा संशोधनसमेत भएको छ । हत्यारालाई छुटाउन सरकार नै लागि परेको र अन्तत सफल भएको जनताहरु गुनासोगर्छन् ।
राजनीतिक मुद्दालाई अपराधको रुपमा हेरिएको तर्क गर्दै आफूलाई न्याय दिन माग गर्दै आएका चौधरीले आफू जनता समाजवादी पार्टीमा रहँदा मुद्दा फिर्ता गराउन पहल गरेका थिए । पछि उनले आफ्नै निर्देशनमा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गरे। गत निर्वाचनमा कैलालीमा पहिलो दल बनेको नागरिक उन्मुक्ति अहिले प्रदेश र संघ दुवैतर्फ सत्ता गणितमा निर्णायक अवस्थामा छ । रेशम रिहाइलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठ हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसमेत छिन् ।
रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई यही जेठ दुई गते सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । तर सजाय सदर भएको दुई साता नबित्दै चौधरी जेलबाट छुटेका छन् । अमुक पार्टिको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर फैसला उल्टाउन मिल्छ भने किन चाहियो न्यायलय । कानुन र अदालतलाई टेकेर सरकारले सत्ता कै लागि यो पाप गरेको आम नागरिक बताँउछन् । न्याय लयमा नै यसरी हसतक्षप हुन्छ भने नागरिकले कुन आधारमा अदालतलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । ७ वर्षसम्म न्यायका लागि एक्लै लडेका पिडित परिवारलाई सरकारले लात मारेको छ । सत्ता र सक्तिको आडमा हत्यारा छुटान सरकारले गरेको यो प्रयासले निमुखा नेपाली जनताको श्राप लाग्ने जनसमुदायमा आवाज उठ्छ । यो गणतन्त्र रेसम चौधरी जस्ता हत्यारालाई फाब्नलाई आएको गणतन्त्र निमुखा जनताका लागि आएको हैन रहेछ भन्ने जनताले बुझेका छन् । जनता र देश मारेर नेताले रजाई गर्न तोकिएको दिनको जनताले सुभकामना बाँडेका छन् ।
