काठमाडौँ । अहिले सुकुम्वासीहरुको समस्याको चर्चा निकै नै बढेको छ । काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीका बस्तीहरुमा डोजर चलाउन थालेपछि देशैभरका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी बस्तिहरु हटाउने प्रयास भैरहेका छन् । हिजो मात्रै पश्चिमि क्षेत्रको कैलालिमा वन अतिक्रमण हटाउने काम भयो । वन डिभिजन कार्यालय कैलाली वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन सक्रिय रुपमा लागि पर्यो । यसै क्रममा गोदावरी नगरपालिका ३ स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारमा वन अतिक्रमण गरेर बनाईएका सुकुम्बासिका टहरा प्रहरीको सहयोगमा वन डिभिजन कार्यालयले भत्काएको छ । कैलालीमा अतिक्रमण गरि बनाईएका साँढे ४ सय टहराहरु भत्काईएको हो ।
वन डिभिजन कार्यालयले सुचना प्रकाशित गरेर हट्न आग्रह गर्दा पनि नहटेकाले टहरामा डोजर लगाईएको बताईएको छ । त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांस नागरिक बादी समुदायका रहेका छन् । वन डिभिजन कार्यालयले डोजर लगेर आफ्नो घर भत्काईदिएपछि सुकुम्बासीहरुको रुवाबासी चलेको छ । पहिलादेखी नै आफुहरु त्याहा बस्दै आएको र अहिले बस्ने ठाउँको व्यवस्था नगरि सरकारले विचल्लि बनाईदिएको सुकुम्बासिहरुको गुनासो छ । जग्गा जमिन नभएकाले टहरा हालेर बसेको र टहरा भत्काईदिएपछि जाने ठाउँ नभएको भन्दै बादी समुदायका महिलाहरु भक्कानिदै रुन्छन् ।
बस्तिभित्रका पीडीत नागरिकहरुले घरभित्र भएका विरामीका औषधि, स्कुल जाने बालबालिकाका कापि, किताबहरु, लगाउने र ओढ्ने लत्ता कपडा तथा आफ्ना अत्यावसेक सरसामान समेत निकाल्न नपाई अन्यायपुर्ण ढङ्गले डोजर चलाएको उनिहरुको भनाई छ ।
नेपालको संविधानमा नै आर्थिक समानता, समृद्दि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, समता मुलक समाज निर्माण गर्ने, दिगो सान्ति, विकास र समृद्दिको आकांक्षा पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । भूमिहिन दलित र सुकुम्बासिका समस्या सम्बोधन नगरि विना विकल्प जवर्जस्ति अन्यायपुर्ण ढङ्गले विस्थापन गर्न खोज्नु संविधान, कानुन र मानव अधिकारको विपरित मानिन्छ । तर सरकारले सुकुम्बासिको यो पिडा निदान गर्न कुनै कदम चालेको छैन ।
यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि बागमति नदि किनारमा रहेका सुकुम्बासि हटाउन पटक पटक ताकेता गरेको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासि बस्ति हटाउन गत चैत ११ गते निकालेको सुचना विरुद्द उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश नदिए पछि पुन बस्दि हटाउन महानगरलाई बाटो खुलेको छ । महानगरले यस अघि पनि पटक पटक बस्ति हटाउने प्रयास गरेको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि सुकुम्बासीलाई उचित विकल्प दिएर मात्र हटाउन आदेश दिएको छ । उचित व्यवस्थापन नभई हटाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासि बस्तिका स्थानियले महानगरको टोलिमाथि हमला गरेपछि महानगर असफल भएको थियो । डोजर सहित गएका महानगरको टोलि र अधिकार सम्पन्न बागमति एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीमाथि सुकुम्बासीले ढुङ्गामुढा गरेका थिए ।
भुमि आयोग र महानगर पालिका विच सम्मन्वय नहुँदा सुकुम्बासि बस्ति व्यवस्थित गर्ने कार्य पछि हटेको छ भने उता अन्य क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई पनि बैकल्पिक व्यवस्थन विना बर्खा लाग्ने समएमा टहरा भत्काईदिँदा सडकमा बास बस्न बाध्य भएका छन् । सधैको समस्या बनेको सुकुम्बासिको विषयमा सरकारले पहल नगरेकाले जनताले सुकुम्बासि समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउन थालेका छन ।
