काठमाडौं । भन्सार विभागले विदेशबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण उत्पन्न झन्झटलाई सम्बोधन गर्दै आयात प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको छ । विभागले एक पत्राचार गर्दै अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा गरेर सामान छुटाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७९ चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै नेपालमा आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, यो व्यवस्थाले गर्दा विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजारका साथै फलफूल तथा तरकारी जस्ता नाशवान वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास र व्यापारमा समस्या देखिएको थियो ।
भन्सार विभागका निर्देशक भूपाल राज शाक्यद्वारा जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन समेत बनाउने तयारी भइरहेको हुँदा एमआरपी सम्बन्धी विषयको थप स्पष्टता आगामी आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।’ तत्कालको समस्या समाधानका लागि विभागले मिति २०८०÷०१÷१६ को निर्णयानुसार नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा वस्तुको एमआरपीको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । पैठारी भइसकेपछि तर बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता (स्वघोषणा) गरेमा भन्सार जाँचपास गरिनेछ । यो निर्णयले औद्योगिक क्षेत्र र खाद्यान्न तथा फलफूल व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको छ ।
अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्थाले गर्दा धेरै सामानहरू भन्सारमै रोकिएका थिए र व्यापारीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । विभागको यो नयाँ कदमले व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
