काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले संघीयताको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् । न्यूज एक्सप्रेस मिडियाले आयोजना गरेको ‘संवाद एक्सप्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले संघीयताको समीक्षा गर्दा संघीय संसद र संघीय सरकारले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
उनले संविधानको मूल मर्मअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले संघीयताका कमजोरी सुधार्न संघीय सरकार र संसदले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘ तीनै तहको सरकारको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला संघीयताको समिक्षा गर्दा संसदले र संघीय सरकारले ज्यादा समिक्षा गर्नुपर्दछ । संविधानको आधारमा बन्नुपर्ने कानुनमध्ये एक तिहाइ पनि बनेका छैनन् । संघीयता अहिले डोरी बाँधेर खुट्टामा अल्झाउने र नदौड भन्न डण्डी हान्ने जस्तो भएको छ ।’
संघीयता सफल कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक संस्कार, नियत र प्रयास महत्वपूर्ण
त्यसैगरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष परिषद्का नेता सन्तोष परियारले वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
परियारले संघीयतालाई केवल तीन तहको सरकारसँग मात्र सीमित नबुझ्न आग्रह गर्दै यसलाई राज्य रूपान्तरण र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक विधिका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक संस्कार, नियत र प्रयास महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि संवादको महत्व औंल्याउँदै भने,‘हामी संवाद नगरी नहुने अवस्थामा पुगेका छौं । संवादभन्दा बढी झगडा र गालीगलौज बढिरहेको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन संवाद अत्यन्त आवश्यक छ । तीन तहको सरकार भन्ने वित्तिकै संघीयता जोडिन्छ, संघीयतासँगै संविधान जोडिन्छ । संविधानसँगै हाम्रो राजनीतिक संघर्षहरु जोडिन्छन् । तर मान्छेहरु जसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यो वास्तवमा होइन जस्तो मलाई लाग्छ । संघीयतालाई अलि फराकिलो गरि बुझ्ने हो भने यो कुनै तीन तहको सरकारसँग मात्र सम्बन्धित कुरा होइन । यो राज्यलाई रुपान्तरण गर्ने एउटा राजनीतिक अझ त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक विधिमा सबैभन्दा जनताको अधिकार जनतालाई नै दिने एउटा उच्चत्तम विधि हो ।’
उनले संघीयताको सैद्धान्तिक कुरा लोकतन्त्रलाई सकेसम्म जनताको पक्षमा पुर्याउनु रहेको बताए । उनले भने,‘ यदि हामीले गर्न सक्यौं सकेनौं, हाम्रो नियत के थियो, प्रयत्न के हो ? हाम्रो राजनीतिक संस्कार के हो त्यो एउटा कुरा हो । तर संघीयताको सैद्धान्तिक कुरा भनेको लोकतन्त्रलाई सकेसम्म जनताको पक्षमा पुर्याउने हो ।’
