काठमाडौँ । नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नेबारे बहस चलिरहँदा बेलायतको बरो अफ बार्नेटका पूर्व उपमेयर काउन्सिल लक्ष्य गुरुङले नेपालमा जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन सुझाव दिएका छन् ।
लन्डनमा बसोबास गर्दै आएका गुरुङले नेपाल सरकारले सडक, यातायात तथा डिजिटल सेवामा सुधार गरी सेवा प्रवाह र राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटाइज गर्नसके भूगोल र क्षेत्रफलले व्यवस्थापनमा धेरै असर नपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार देशको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा नेपालमा तीन तहको सरकार अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएको छ र यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको छ ।
उनले सबै तहको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या क्षेत्रफलको आधारमा होइन, जनसङ्ख्या र त्यहाँ उठ्ने राजस्वको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्लास्थित मादी गाउँपालिकाको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ हजार १४२ जनसङ्ख्या रहेको बताए । उक्त गाउँपालिकाका १२ वडाका आधारमा ६० भन्दा बढी जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था अत्यधिक भएको उनले जनाए ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा ठूलो रकम खर्च हुने उल्लेख गर्दै उनले सानो जनसङ्ख्या भएको एउटा पालिकामा करोडौँ खर्च हुनु नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने बताए ।
पूर्वगोर्खा सैनिक समेत रहेका काउन्सिल गुरुङका अनुसार जनतामा पुग्नुपर्ने सेवा सुविधा जनप्रतिनिधि पाल्नमै खर्च हुने भएकाले विकास प्रक्रिया सुस्त भएको छ भने नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन् । उनले बेलायतको उदाहरण दिँदै लन्डन महानगर अन्तर्गत बार्नेट काउन्सिलको एउटा वडामा मादी गाउँपालिका जत्तिकै जनसङ्ख्या भएपनि त्यहाँ केवल तीनजना काउन्सिलरले सेवा प्रदान गर्ने गरेको बताए ।
‘सरकारी खर्च घटाएर जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक छ, बरु आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
एउटै क्षेत्रमा तीन जना सांसद किन चाहियो ?
काउन्सिल गुरुङले नेपालमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रदेश सांसद र एक सङ्घीय सांसद गरी तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए ।
‘एउटै क्षेत्रमा तीन जना सांसद किन चाहियो ? यसले काममा दोहोरोपन र स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि अत्यधिक भएको उनको भनाइ छ । संविधानअनुसार प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानप्रति उनले आपत्ति जनाउँदै सङ्घीय संरचनामा पनि दोहोरोपन भएको बताए ।
यसैगरी, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को भूमिका बारेसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले नै धेरैजसो प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने बताए ।
गुरुङले नेपालमा करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएपनि सङ्घीय र प्रदेश तह गरी ८८४ जना सांसद रहेको उल्लेख गर्दै बेलायतमा ६ करोड ७० लाख जनसङ्ख्याका लागि मात्र ६५० सांसद रहेको जनाए ।
‘बेलायतकै मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी जनप्रतिनिधि हुँदा देशमा ठुलो आर्थिक भार परेको छ,’ उनले भने ।
उनले नेपालका सबै तहमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाई बचत भएको रकम विकास निर्माण र जनताको सेवा प्रवाहमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
